Home Breaking News २५ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आयातीचा आरोग्य विभागाचा प्रस्ताव

२५ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आयातीचा आरोग्य विभागाचा प्रस्ताव

सविस्तर बातमीसाठी https://www.vidarbhawatan.com/news/8457*या लिंक वर क्लिक करा जनसामान्यांचा आवाज बुलंद करणारे विदर्भ वतन डेली न्युज पोर्टल

50 views
0

२५ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आयातीचा आरोग्य विभागाचा प्रस्ताव

विदर्भ वतन न्यूज पोर्टल,मुंबई – महाराष्ट्रात आजघडीला जवळपास ७० हजार अॅक्टिव्ह कोरोना रुग्ण असून ही संख्या एप्रिल अखेरीस ९९ हजारापर्यंत वाढू शकते असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने २५ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आयात करण्याबरोबर १३२ ऑक्सिजन प्लांट उभारणे ( पीएसए) तसेच ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर व ऑक्सिजन टँकर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय १० लाख रेमडेसिविर इंजेक्शनची खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे ७४३ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

राज्यात १२०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचे उत्पादन होत असले तरी सध्या कोरोना रुग्णांसाठी रोजचा १५५० मेट्रिक टन ऑक्सिजन लागत असून ४०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन अन्य राज्यांतून खरेदी करण्यात येतो. तथापि देशातील अनेक राज्यांमध्ये करोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. यात महाराष्ट्राला ऑक्सिजन पुरवठा करणाऱ्या राज्यांचाही समावेश असल्यामुळे आगामी काळात या राज्यांकडून कदाचित ऑक्सिजन पुरवठा केला जाणार नाही हे लक्षात घेऊन तसेच वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन अतिरिक्त ऑक्सिजन बेड उभारावे लागणार असल्याने आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी ऑक्सिजन आयात करण्याबरोबरच नवीन ऑक्सिजन प्लांट उभारणे, रुग्णाच्या बेडशेजारी ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटरची व्यवस्था तसेच ऑक्सिजन साठवणूक व वाहतुकीसाठी टँकर खरेदीची योजना आखली आहे.

याशिवाय रेमडेसिविरचा तुटवडा व गरज लक्षात घेऊन १० लाख रेमडेसिविर खरेदीचा तातडीचा प्रस्ताव तयार करून ‘राज्य उच्चाधिकार समिती’कडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. जवळपास ७४३ कोटी ७२ लाखांचा हा प्रस्ताव असून ‘राज्य आपत्ती निधी’मधून हा खर्च केला जाईल. २४ एप्रिल रोजी आरोग्य विभागाने सादर केलेल्या या प्रस्तावात रोज ५०० मेट्रिक टन याप्रमाणे २५ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आयात करण्याची परवानगी मागितली असून यासाठी अंदाजे १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

ऑक्सिजन आयात करण्यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्याकडे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास व संबंधितांची एक बैठकही झाली होती. तथापि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकार परदेशातून ऑक्सिजन आयात करेल असे जाहीर केल्यामुळे याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला नव्हता. दोन दिवसांपूर्वी निती आयोगाने तसेच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशातील विविध राज्यांमध्ये ३० एप्रिल अखेरीस किती रुग्ण वाढतील व त्यासाठी किती बेड, अतिदक्षता विभागातील बेड व ऑक्सिजन बेड लागतील याचा आढावा घेऊन त्याबाबत राज्यांना तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या.

केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात ३० एप्रिल अखेरीस ९९,६६५ रुग्ण होण्याची शक्यता असून १६,०६१ ऑक्सिजन बेड विलगीकरण कक्षात कमी पडतील तर २८७७ अतिदक्षता विभागात बेड असले पाहिजे आणि १४५० व्हेंटिलेटर बेड असावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्य सरकार बेडची व्यवस्था करू शकते पण ऑक्सिजन कोठून आणणार हा प्रश्न या पार्श्वभूमीवर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी तातडीने ऑक्सिजन आयात करण्यासह ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याच्या तसेच टँकर खरेदीचा प्रस्ताव तयार करून राज्य उच्चाधिकार समितीला मंजुरीसाठी सादर केला आहे.

या प्रस्तावात म्हटल्यानुसार एकूण १३२ रुग्णालयात १३२ प्रेशर स्विंग अॅडसॉपर्शन प्लांट ( पीएसए) उभारण्यात येणार आहेत. २०० कोटी ८० लाख रुपयांची ही योजना असून यात प्रतिमिनिट ६०० ते ३५०० लिटर ऑक्सिजन तयार होणार आहे. ही योजना आरोग्य विभागाची २३ जिल्हा रुग्णालये, ८ सामान्य रुग्णालये, ९१ उपजिल्हा रुग्णालये व १० महापालिका रुग्णालयात राबवली जाणार आहे. याशिवाय रुग्णाच्या बेडशेजारी वापरण्यासाठी ४०,७०१ ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर खरेदी केले जाणार आहेत.

एक ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर २४ तासात एक जम्बो सिलिंडर ऑक्सिजन तयार करत असल्याने मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनची मागणी पूर्ण होईल असा विश्वास आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. या योजनेसाठी २७२ कोटी १२ लाख रुपये खर्च येणार असून ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर व नागपूरसाठी अंदाजे ४० लाख रुपये किमतीचे २१ आयएसओ टँकर खरेदी केले जाणार आहेत. राज्यातील रेमडेसिविरची वाढती मागणी व केंद्राकडून केला जाणारा पुरवठा यातील दरी लक्षात घेऊन १६०० रुपये प्रति वायली दराने १० लाख रेमडेसिविरची खरेदी केली जाणार आहे. परिणामी महिनाभर रेमडेसिविरचा कोणताही तुटवडा यापुढे निर्माण होणार नाही, असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.