विदर्भ वतन न्यूज पोर्टल,नागपूर – महाराष्ट्रातील रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या तुटवड्याची आता मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील दखल घेतली आहे. केंद्र सरकार राज्यांना रेमडेसिविर इंजेक्शन कोणत्या आधारे वाटते? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारला असून याबाबत खुलासा करण्यासाठी केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली आहे. त्याचप्रमाणे शाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात तब्बल 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक कोरोनाग्रस्त रुग्ण सापडत असल्याने महाराष्ट्राला त्याच प्रमाणात रेमडेसिविर इंजेक्शन्स मिळायला हवीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारला नोटीस बजावत असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारलाही फटकारले आहे. केंद्र सरकार प्रमाणे राज्य सरकार देखील जिल्ह्यांना त्यांच्या-त्यांच्या रुग्णांच्या प्रमाणात रेमडेसिविर इंजेक्शनचे वाटप करीत नाही. 13 एप्रिल 18 एप्रिलला नागपुरात रेमडेसिविरची एकही कुपी का पाठविण्यात आली नाही? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. सोमवारी रात्री 8 वाजेपर्यंत नागपूर जिल्ह्याला 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करून द्या, असा आदेशही दिला आहे. या तुटवड्याबाबत न्यायालयाने म्हटले आहे की, फुड अँड ड्रग अडमिनिस्ट्रेशनच्या जॉइन्ट डायरेक्टरसोबत आम्ही बैठक घेतली.त्यांनी सांगितले की राज्य पातळीवर एक समिती आहे. ही समिती राज्यांसाठी कुप्यांची संख्या निश्चित करते. सध्या देशात 7 कंपन्या रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा करतात. जेथे कोरोना रुग्णांची संख्या अधिक आहे, अशा शहरांना कंपन्यांनी अधिक रेमडेसिविर द्यायला हव्यात. सध्याची परिस्थिती पाहता नागपूरमध्ये रुग्णांची संख्या अधिक आहे. त्यासाठी नागपूरला अधिक रेमडेसिविर द्यायला हव्यात, असे न्यायालयाने बजावले.