केंद्र सरकारला नोटीस बजावत असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारलाही फटकारले आहे. केंद्र सरकार प्रमाणे राज्य सरकार देखील जिल्ह्यांना त्यांच्या-त्यांच्या रुग्णांच्या प्रमाणात रेमडेसिविर इंजेक्शनचे वाटप करीत नाही. 13 एप्रिल 18 एप्रिलला नागपुरात रेमडेसिविरची एकही कुपी का पाठविण्यात आली नाही? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. सोमवारी रात्री 8 वाजेपर्यंत नागपूर जिल्ह्याला 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करून द्या, असा आदेशही दिला आहे. या तुटवड्याबाबत न्यायालयाने म्हटले आहे की, फुड अँड ड्रग अडमिनिस्ट्रेशनच्या जॉइन्ट डायरेक्टरसोबत आम्ही बैठक घेतली.त्यांनी सांगितले की राज्य पातळीवर एक समिती आहे. ही समिती राज्यांसाठी कुप्यांची संख्या निश्चित करते. सध्या देशात 7 कंपन्या रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा करतात. जेथे कोरोना रुग्णांची संख्या अधिक आहे, अशा शहरांना कंपन्यांनी अधिक रेमडेसिविर द्यायला हव्यात. सध्याची परिस्थिती पाहता नागपूरमध्ये रुग्णांची संख्या अधिक आहे. त्यासाठी नागपूरला अधिक रेमडेसिविर द्यायला हव्यात, असे न्यायालयाने बजावले.