Home आंतरराष्ट्रीय उद्दाम अमेरिकेची समुद्री घूसखोरी   – कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)

उद्दाम अमेरिकेची समुद्री घूसखोरी   – कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)

सविस्तर बातमीसाठी https://www.vidarbhawatan.com/news/8260*या लिंक वर क्लिक करा जनसामान्यांचा आवाज बुलंद करणारे विदर्भ वतन डेली न्युज पोर्टल

53 views
0

उद्दाम अमेरिकेची समुद्री घूसखोरी  

– कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)

 

एप्रिल,२०२१ह्या पहिल्या आठवड्यात अमेरीकेनी हिंद महासागरातील भारतीय “एक्सक्ल्युझिव्ह इकोनॉमीक झोन :विशेष/अनन्य आर्थिक क्षेत्राच (ईईझेड)” उल्लंघन केल्याचा आरोप केल्या जातो आहे. या वर भाष्य करतांना;अमेरिका जगातील कुठल्याही समुद्री क्षेत्रात प्रवेश करू शकते अशी वॉर्निंग चीनला देण्यासाठी अमेरिकेनी ही कारवाई केली, आपल्या सागरी महत्वाकांक्षेला आळा घाला असा धडा भारताला शिकवण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली,आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार भारतात मोठ्या प्रमाणात  मानवाधिकारांच उल्लंघन/ लोकशाही हनन होत असल्यामुळे अमेरिकेने त्याला ही वॉर्निंग दिली,अमेरिका भारताचा एवढाही घनिष्ठ मित्र नाही हे चीन/पाकिस्तानला दाखवण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली,भारताने रशियाकडून एस ४०० क्षेपणास्त्र किंवा इतर हत्यार घेऊ नये म्हणून दबाव टाकण्यासाठी ही अमेरिकन वॉर्निंग होती,अमेरिका चीनच्या नव्या व्यापारी करारात भारतीय दखल अमेरिका खपवून घेणार नाही हे चीनला दाखवण्यासाठी अमेरिकेने ही उद्दंडता केली अशा कारण संबंधी चर्वीतचरणांचा गदारोळ; तथाकथित भारतीय आर्थिक/ संरक्षणतज्ञांनी  माजवला.या बाबतीत एक गोष्ट लक्षात ठेवण आवश्यक आहे.जागतिक मुद्यांवर भाष्य करण्यासाठी प्रत्येक देशाचे जाणकार आर्थिक/सामरिक प्रवक्ते नामजद केल्या जातात. जेंव्हा अशा प्रवक्त्यांची संख्या जरुरीपेक्षा जास्त होते/असते त्यावेळी सरासरीच्या प्रमेयानुसार (लॉ ऑफ ऍव्हरेजेस) त्यांच्यापैकी कोणीतरी, अकस्मात, विनाकारण,अतिशय मूर्खांसारख वक्तव्य करून देशाची गोची करतो.अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराच्या प्रवक्त्यानी नुकतीच वरील वाक्याची सत्यता उजागर केली.

आंतरराष्ट्रीय महासागरांमधे जलवाहतुकीच्या स्वातंत्र्या (फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन) संबंधीच्या  अमेरिकन कल्पना व आग्रह, सर्वश्रुत आहे.अमेरिका; युनायटेड नेशन्स लॉ ऑफ सी (अनक्लॉस) १९८२ पारित व्हायच्या आधीपासूनच जलवाहतुकीच्या स्वातंत्र्याबद्दल आग्रही असल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या उपरोक्त कायद्याला त्यांनी मंजुरी दिली आहे की नाही याची चर्चा विद्युत प्रसारमाध्यमांची टीआरपी वृद्धिंगत करणारी आणि वृत्तपत्रांचा खप वाढवणारी असली तरी प्रत्यक्षात निरर्थक होती/आहे. म्हणूनच; “आर्लेघ बुर्क क्लास गायडेड मिसाईल डिस्ट्रॉयर, युएसएस जॉन पॉल जोन्स ऑफ अमेरिकन  नेव्ही पास्ड थ्रू इंडियाज एक्सक्ल्युझिव्ह  इकॉनॉमिक झोन,१३० नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ लक्षद्वीप आयलँड ऑन ए फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन पेट्रोल” या;०७ एप्रिल,२०२१ला अमेरिकन सातव्या आरमाराच्या प्रवक्त्यानी केलेल्या तद्दन वास्तवी वक्तव्यावर,भारतीय प्रसारमाध्यम/ वृत्तपत्रांनी माजवलेल्या अकारण गदारोळाला बळी पडण्या आधी खालील मुद्द्यांवर विचार आवश्यक आहे.

एक) अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट आणि डिफेन्स डिपार्टमेंट मिळून अमेरिकेचा फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन प्रोग्रॅम राबवतात/अंमलात आणतात.या घटनेच्या वेळी अमेरिकन लढाऊ जहाज,मालदीवच्या समुद्री सीमेत होत ; दोन) या प्रोग्रॅमच्या;आंतरराष्ट्रीय समुद्री सल्ला मसलत आणि समुद्री मार्गावरील दोषी कृत्यांचा निषेध करण/नोंदवण या सारख्या राजनीतिक/मुत्सद्देगिरीला स्टेट डिपार्टमेंट अंजाम देत आणि सागरी युद्धक्षमता वृद्धिंगत करणे,आपल्या सागरी प्रथांवर कायदेशीर अंमल करणे,इतर देशांना आंतरराष्ट्रीय समुद्री कायद्यांच प्रशिक्षण देणे,इतर नौदलांना आभासी व प्रत्यक्ष  युद्ध अभ्यासाद्वारे सामरिक प्रशिक्षण देणे अशा वास्तवी बाबींवर;अमेरिकन नेव्ही आणि कोस्ट गार्डच्या माध्यमातून  अंमल करण्यात येतो; तीन) कोणत्याही देशानी, कुठल्याही समुद्री मार्गावर घातलेल्या, कोणत्याही प्रकारच्या स्वार्थी प्रतिबंधांना (एक्सेसिव्ह मॅरिटाईम क्लेम्स) आळा घालण्यासाठी आणि दोषी राष्ट्रांना वठणीवर आणण्यासाठी या प्रोग्रॅम अंतर्गत फ्रीडम ऑफ नेव्हीगेशन ऑपरेशन्स,जाणीवपूर्वक  केली जातात; चार) अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर समुद्री आळ्याची परिणीती,आळा घातलेल्या  देशाची प्रथा (ट्रेडीशन) व जबरी समुद्री कायद्यात (अनचॅलेंज्ड लॉज) होऊ नये यासाठी अमेरिका डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवते; पाच) अमेरिका १९७९पासून,आंतरराष्ट्रीय पटलावर फ्रिडम ऑफ नेव्हीगेशन ऑपरेशन्स राबवते आहे. पण अशी ऑपरेशन्स स्वभाविकत: ‘लो की’ असल्यामुळे प्रसिद्धी झोतात येत नाहीत; सहा) दर वर्षी अमेरिकन काँग्रेसला ‘ऍन्युअल फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन रिपोर्ट’ दिल्या जातो. १९८१पासूनचे सगळे  रिपोर्ट इंटर नेटवर ऊपलब्ध आहे; सात) फ्रिडम ऑफ नेव्हीगेशंतर्गत अमेरीकेनी या आधी सुद्धा;भारत,बांगला देश,पाकिस्तान, श्रीलंका,मालदीव, तैवान, चीन,व्हिएतनाम या देशांविरुद्ध,त्यांनी कोणत्या ना कोणत्या वेळी दुसऱ्याच्या समुद्री वाहतुकीत खोडा घातला म्हणून, कारवाया केल्या आहेत.पण या आधी कधीच एवढा हो हल्ला झाला नव्हता.प्रत्येक वेळी कोणीतरी फिर्यादी,कोणीतरी प्रतिवादी आणि अमेरिका न्यायाधीशाच्या भूमिकेत असते; आठ) कुठल्याही ईईझेडमधे जाण्यासाठी/सागरी युद्धाभ्यास करण्यासाठी त्या देशाची परवानगी आवश्यक नाही/नसते हा अमेरिकेच्या फ्रिडम ऑफ नेव्हिगेशन संकल्पनेचा गाभा असून,२९ जून,१९९५ला  अनक्लॉस करारावर सही करतांना भारतानी या संकल्पनेला (राईट ऑफ इनोसंट पॅसेज) मान्यता दिली असल्यामुळे, भारताच्या ईईझेडमधे येण्या आधी विदेशी युद्धपोतांनी त्याची परवानगी घेण आवश्यक नव्हत ही अमेरिकेची धारणा होती/आहे; नऊ) अमेरिकेची फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन ऑपरेशन्स ही संकल्पना,प्रतिबंधित उपाय योजना (डेटरन्ट कॅपॅबिलिटी) किंवा निग्रही भूमिका (रिझॉल्व्ह मेन्टॅलिटी) नसून दोन देशांमधील मैत्री/मित्रत्वाच्या भावनेला वृद्धिंगत करणारी (रिऍश्युअर अलाइज) आहे हे अमेरिकेच आग्रही मत आहे; दहा) स्वतःच्या किनाऱ्यापासून जवळपास ४०० किलोमीटर पर्यंतच्या समुद्रावर कोणाचा हक्क असावा ही कल्पनाच अमेरिकेला मान्य नाही.त्या योगे किनारी राष्ट्र  त्यांच्या सीमा अनधिकृतपणे फ़ुगवतात आणि तसा अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघानी कोणालाही दिलेला नाही अस तीच मत आहे.आणि म्हणूनच शी इज नॉट ए सिग्निंटरी टू  अनक्लॉस.

अनक्लॉस १९८२मधे खूप संदिग्धता बघायला मिळते. यामधे;अधिसत्ते बाहेरील महासागर म्हणजे विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या बाहेरच समुद्री क्षेत्र (हाय सीज इज वॉटर्स लाईंग सीवर्ड्स ऑफ आऊटर लिमिट्स ऑफ ईईझेड) अशी व्याख्या करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र; नेव्हिगेशन, ओव्हर फ्लाईट,सबमरीन केबल/पाईप लाईन लेइंग,कन्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आयलँड्स  अँड अदर परमिसिबल इन्फ्रास्ट्रक्चर/इंस्टॉलेशन्स; या अधिसत्ते बाहेरील गोष्टी,महासागरातच    होत असल्यामुळे, हाय सी फ्रीडम ऍक्टिव्हिटीज या नेहमीच भौगोलिक सागरी क्षेत्राबाहेर झालेल्या पाहायला मिळतात.किनाऱ्यापासून २२ किलोमीटरपर्यंत किनारी  राष्ट्राची (कोस्टल स्टेट) सागरी सीमा (टेरिटोरियल वॉटर्स) असते ज्यात कुठल्याही प्रकारच बिना परवानगी आगमन/घूसखोरी संपूर्णत: अमान्य आहे.तेथपासून ३७५ किलोमीटर पर्यंत किनारी देशाच्या अधिसत्ते खालील महासागर (ईईझेड) असतो ज्यात मासेमारी/शास्त्रीय संशोधन/समुद्रतळ ऊदखननाचे अधिकार फक्त किनारी देशालाच असतात. त्या पलीकडे खुला/भौगोलिक क्षेत्र बाहेरचा समुद्र (ओपन सी) जेथे कोणीही काहीही करू शकत;  अशी विभागणी संयुक्त राष्ट्रसंघानी अनक्लॉसमधे केली असली तरी अमेरिकेने त्यावर हस्ताक्षर केले नसल्यामुळे हा कायदा अमेरिकेसाठी बंधनकारक नाही ही अमेरिकेची भूमिका आहे.तशी प्रत्येक देशानी या कायद्याला पूरक स्वयं नियमावली बनवली आहे. भारतीय नियमावलीनुसार,फक्त निरुपद्रवी जहाजांनाच ईईझेडमधे प्रवेशाची मुभा दिलेली आहे. युएसएस जॉन पॉल जोन्स या सातव्या अमेरिकन आरमाराच्या लढाऊ जहाजानी,भारतीय ईईझेडमधे विना परवानगी प्रवेश केला,तेथे सागरी कवायत केली आणि क्षेपणास्त्र डागल्यामुळे अनक्लॉसचा भंग झाला असा आरोप भारतानी  केला आहे.

ईईझेड म्हणजे काय हे संदिग्ध असल्यामुळे अमेरिकेनी भारताचे आरोप अमान्य केले आहेत. ईईझेड खुल्या समुद्राचा हिस्सा आहे की खुल्या  समुद्राचा  काही खास कायदे कानून लागू असणारा हिस्सा आहे;तेथे होणार शास्त्रीय संशोधन म्हणजे नक्की काय आणि ते करणारी एजन्सी कोणती असावी हे कोण ठरवणार; खुल्या समुद्रांवरील शास्त्रीय संशोधनालाही  किनारी राष्ट्राची परवानगी आवश्यक आहे का अशा मूलभूत शंका/प्रश्नांबद्दल देखील, या करारावर हस्ताक्षर करणाऱ्यांमधे मतभेद आहेत. / याच मुख्य कारण,अनक्लॉसमध्ये किनारी राष्ट्रांच्या किनाऱ्यापासून दूर समुद्रापर्यंत जात,सागरी सीमा आखण्यात येते आणि बहुतेकदा दोन शेजारी किनारी राष्ट्रांच्या समुद्री सीमा,एकमेकांमधे पसरलेल्या/गुंतलेल्या (ओव्हर लॅपिंग) असतात हे आहे.या ऐवजी जर समुद्री सीमांची आखणी, खुल्या समुद्राकडून किनाऱ्याकडे येत केल्या गेली तर या सीमा संबंधी संदिग्धता नाहीशी होईल.यात आधी सर्वांसाठी खुला समुद्र (हाय ओपन सी), त्या नंतर ३५० किलोमीटर्सच  एक्स्टेंडेड कॉन्टिनेन्टल शेल्फ,त्यानंतर २५० किलोमीटरचा ईईझेड,त्यानंतर २० किलोमीटरचा डोमॅस्टिक झोन आणि सरतेशेवटी  किनारी  देशाचा जमीनी किनारा असावा अस तज्ञांच मत आहे.

आता प्रश्न उभा राहतो की या घटनेतून अमेरिकेला काय मिळाल? लेकी बोले,सुने लागे या उक्तीनुसार,भारताच्या ईईझेडमध्ये येऊन अमेरिकेनी चीनला वॉर्निंग एक प्रकारची छुपी दिली आहे अस म्हटल्यास ते जास्त संयुक्तिक होईल.”हिंद महासागरात भारतीय ईईझेडमधे जातांनाही आम्ही,संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या  अनक्लॉस,१९८२ची पर्वा केली नाही; त्याच वहिवाटदारी अंतर्गत आम्ही दक्षिण चीन समुद्रातही बे रोखठोक संचार करू” असा इशाराच अमेरिकेनी या घटनेच्या माध्यमातून चीनला दिला आहे असा निष्कर्ष काढल्यास तो वावगा होणार नाही.दक्षिण चीन समुद्रात चीननी अनेक कृत्रिम बेट (आर्टिफिशिअल आयलँड्स) उभारून त्या सर्वांभोवतालच्या ४०० किलोमीटर दूरपर्यंतच्या समुद्रावर ईईझेड अंतर्गत आपला हक्क  जतावला आहे. “आमच्या आर्थिक/सामरिक दोस्ताला देखील आम्ही सोडत नाही तर आप किस खेतकी मूली हो” हे अमेरिकेनी सात एप्रिलच्या घटनेतून चीनच्या नजरेस आणून दिल आहे.या नंतर दक्षिण चीन समुद्रात असलीच कारवाई करून अमेरिका चीनला, ”प्यूरेटिव्ह ईईझेड अराउंड आर्टिफिशीयल साऊथ चायना सी आयलँड्स इज ऍन एक्सेसिव्ह मेरीटाईम क्लेम”  अशी तंबी देईल.

अस आहे तर भारताने अमेरिकेच्या सागरी घूसखोरीच्या निषेधार्थ कारवाई का केली हा प्रश्न वरील मिमांसेनंतर उभा राहाण स्वाभाविक आहे. या संदर्भात खालील गोष्टी महत्वाच्या आहेत. ) अनक्लॉसच्या कुठल्याही कलमांतर्गत,किनारी राष्ट्रांच्या ईईझेडमधे लष्करी कारवाई करण्यासाची मुभा नाही; ) विवादित दक्षिण चीन समुद्रात फ्रीडम ऑफ नेव्हीगेशन ऑपरेशन  करण ही वेगळी सामरिक कारवाई असून; भारतासारख्या सहयोगी राष्ट्राच्या परवानगी शिवाय त्याच्या ईईझेडमधे अस ऑपरेशन करण हे “ब्रीच ऑफ ट्रस्ट’ सदराखाली येत; ) ०५-०७ एप्रिल दरम्यान; अमेरिका,जपान,ऑस्ट्रेलिया आणि भारतीय या क्वाडच्या नौदलांनी “ला’परोझे २१” हा सागरी युद्धाभ्यास,फ्रांस बरोबर  केला होता तरीही अमेरिकेनी अशी कारवाई का करावी हे अगम्य आहे; ) १२ मार्च,२१ला क्वाड राष्ट्रांच्या “फर्स्ट समिट लेव्हल मीट” मधे इंडो पॅसिफिक रिजनमधील फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशनवर चर्चा झाली होती.tyat सर्व बाबींचा खुलासा झाला असणार तरीही अमेरिका अशी तिरपागडी का वागली हे देखील अगम्य आहे; ) दक्षिण चीन समुद्र,प्रशांत महासागर आणि हिंदमहासागरात चीनच्या वाढत्या सागरी कारवायांना शह देण्यासाठी अमेरिकेच्या; “टू फॉर्म्युलेट अँड एस्टॅब्लिश ए फ्री,ओपन,रूल बेस्ड इंडो पॅसिफिक रिजन फॉर  ग्रेटर कॉमन गुड ऑफ अनइंटरप्टेड ग्लोबल कॉमर्स” अशी ग्वाही देणाऱ्या; फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन संकल्पनेला भारतानी मागील काही वर्षांत सक्रीय पाठिंबा दिला आहे आणि ई) सातव्या आरमाराच्या प्रवक्त्याच्या बेजबाबदार विधानामुळे अमेरिकेनी  भारत व चीनला,तराजूच्या एकाच पारड्यात टाकलं आहे अशी भारतीय संरक्षणतज्ञांची भावना झाली आहे.

या संदिग्ध पार्श्वभूमीवर;अमेरिकन सातव्या आरमाराच्या युएसएस जॉन पॉल जोन्सनी लक्षद्वीपजवळ केलेल्या समुद्री घूसखोरीमुळे भारताला धक्का बसण स्वाभाविक आहे.या आरमार/जहाजाकडे भारतीय नौदलाची वेव्हलेंग्थ होती.हे पाऊल उचलण्या आधी जहाज/कॅप्टननी भारताला सूचना (रेडियो अलर्ट) देण अपेक्षित होत.अस केल असत तर,त्यांना लगेच परवानगीही मिळाली असती.पण तस न करता अमेरिकेनी त्यांच्या तथाकथित “राईट ऑफ पॅसेज” अंतर्गत एकतर्फा कारवाई केली आणि भारताला; “वॉशिंग्टन डज नॉट गो बाय इंडियन रुल्स” हा उर्मट इशारा दिला.  मे,२०२० मधे पूर्व लडाखमधल्या चीनी घूसखोरीच्या वेळी, ट्रम्प प्रशासनाखालील अमेरिका खंबीरपणे भारताच्या पाठीशी उभी होती. अमेरिकेतील सत्तांतरानंतर देखील भारत अमेरिका संबंधांत सर्व स्तरीय लक्षणीय प्रगती होत होती. या सर्वांकडे दुर्लक्ष करून;बायडेन प्रशासनाखालील अमेरीकन आरमारानी  केलेली ही सागरी घूसखोरी आणि त्यांच्या प्रवक्त्यानी ०७ एप्रिल,२०२१ला या कारवाईच केलेल  मुजोर समर्थन अक्षम्य आहे.म्हणूनच भारतानी या घटनेविरुद्ध आपला निषेध अमेरिकेकडे व्यक्त केला/नोंदवला आहे.पण जर अमेरिकेची सामरिक विचारसरणी/धारणा अशीच राहिली तर,भारतीय सामरिक संरक्षण धोरणांचा फेरविचार (इंट्रोस्पेक्शन) सुरू होईल/होऊ शकतो हे त्यानी लक्षात ठेवण आवश्यक आहे.

 

१४/०४/२१ : १६,भगवाघर कॉलनी,धरमपेठ,नागपूर,१० : ९४२२१४९८७६/abmmup५४gmail.com.