विदर्भ वतन विशेष

स्त्री ही निसर्गाची अभूतपूर्व निर्मिती आहे. तिच्या अस्तीत्वाशिवाय विश्वाच्या निर्मितीची कल्पना करता येणार नाही. पुर्नउत्पादन करण्याच्या निसर्गदत्त देणगी म्हणावे अथवा

तिच्यामध्ये असणारी असिम मातृत्व शक्तीचा तिला विश्वनिर्मितीची जननी बनवते. तिच्या ठायी असणारी अपार शक्ती संपूर्ण विश्वाला पुनर्जीवन देते. खरे तर ती एक शक्तीस्रोत आहे. दुस-या बाजूला संपूर्ण जगाचे अर्धे विश्व आहे. असे असताना आज ही भारताला स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतरही तिच्या अस्तित्वासाठी तिला संघर्ष करावा लागतो आहे. ही ख-या अर्थाने एक शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

अनादी कालापासून उंबरठ्याच्या आड चार भिंतीत असलेली स्त्री आज समाजाच्या बेड्या जुगारून नवनवीन क्षेत्र पादाक्रांत करू पाहात आहे.प्रत्येक क्षेत्रात स्वताला सिद्ध केले आहे. किंबहुना स्वत:च्या क्षमताच्या आधारावर विजय मिळविला असला तरी आजही पुरूषप्रधान समाजव्यवस्था पूर्णत: स्वीकारण्यास पुरुष मन धजावत नाही. आजही तिला तिच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित केले जाते. केवळ तिच्या स्त्री असण्याच्या नावाखाली अनेक अधिकारापासून तिला डावलले जाते. तिच्यावर होणारे कौटुंबिक हिंसाचार, कार्यक्षेत्रात होणारे अन्याय अजूनही संपलेले नाही. किंबहुना त्याचे स्वरूप बदललेले आहे.ते अधिक तीव्रतर झालेले आहे. शिवाय स्त्री अस्तीत्वावरच प्रश्न चिन्ह निर्माण करणारे आहे. हुंडाबळी, बलात्कार, वधुदहन, लैंगीक अत्याचार, स्त्री भू्रणहत्या या समस्या तर आहेतच.रोजच वर्तमान पत्राच्या पहिल्या पानावर झाळकणा-या या बातम्या वाचताना आपले मनही तितकेच भावनाशून्य झालेली आहेत.बातम्या वाचल्यानंतर एक मोठा सुस्कारा सोडणे आणि कॅन्डल मार्च काढणे एवढयापर्यंत ते मर्यादित झालेले आहे. यावरही विचार मंथन होण्याची आवश्यकता आहे. अगदी रोज टीवी वर झाळकणा-या मालिकामध्ये सुद्धा एका स्त्री ने दुस-या स्त्रीला रूढी, परंपेच्या नावाखाली दिलेली दूषणे देखील आपण चवीने चघळताना खूप मोठा वर्ग बघतो.

संसाराच्या रथाची स्त्री आणि पुरूष ही दोन चाकी म्हणताना चांगले वाटत असली तरी दुस-या चाकाचे अस्तीत्व मानायला पुरुषच काय पण पारंपारिक रूढी परंपरेने ग्रासलेल्या स्त्रीयाही तयार नाहीत.प्रत्येक निर्णय घेण्याची क्षमता असली तरी कुटुंबातील पुरुषाचे शिक्कामोर्तब झाल्याशिवाय तिच्या मताला, घेतलेल्या निर्णयाला फारसे महत्व शिल्लक राहात नाहीत.मत विचारात घेणे आणि तिला गृहित धरून निर्णय घेणे या मध्ये फार मोठी तफावत आहे. परंतु तिच्या मौनाला ब-याचदा गृहित धरूनच आजही अनेक निर्णय घेताना पुरुष वर्ग दिसतो. त्यातल्या त्यात एखादीने जरा ब्र काढण्याचा प्रयत्न केलाच तर तिला कसे डावलायचे याची संपूर्ण रूपरेखाच या पुरुष मंडळीकडे असते. काही ठिकाणी चित्र जरा आज्ञादायी असले तरी ते नगण्यच. पुरुषाची मक्तेदारी असणा-या अनेक क्षेत्रात तर स्त्री नकोच. असलीच तर ती केवळ नामधारीच. स्वत:चे मत मांडण्याचा, निर्णय घेण्याचा तिला जणु अधिकारच नाही. असेच चित्र अनेक घरांमधून, कार्यालयातून आणि सार्वजनिक क्षेत्रातून बघायला मिळते. आपल्याला निश्चितच पुरुष विरूद्ध स्त्री असा विचार करायचाच नाही किंबहुना तो समाजहिताचा नाहीच अथवा समाजास पोषकही नाही आपल्याला विचार करायचा आहे तो पुरुष समवेत स्त्री किंवा परस्परासमवेत दोघेही, परस्पराच्या अस्तित्वाशिवाय निसर्गनिर्मिती नाही. तेव्हा तिच्या अस्तित्वाला अमान्य करणारे आपण कोण या बाबत विचार करण्याची गरज आजही भासते आहे.

तिच्या पंखांना बळ देण्याचे कार्य सर्वप्रथम बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदु कोडबिलच्या माध्यमातून केले. कारण त्यांच्यामते कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचे मानदंड हा त्या समाजाच्या महिलांच्या प्रगतीच्या प्रमाणात असते. त्या किती सक्षम आहे यावर ठरते. या बिलाच्या माध्यमातून वडिलाच्या मिळकतीच्या बरोबरीचा वाटा असो अथवा स्त्रियांना स्वत:चा वारसा निश्चित करण्याचा अधिकार असो. याबाबत सर्वप्रथम महिलांना देण्यात येणा-या अधिकाराबाबत त्यांनी आवाज उठवला. त्यानंतर समान वेतन कायदा,वेशावृत्ती निवारण अधिनियम 1956, हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम 1961, बालविवाह निषेध अधिनियम,घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक अधिनियम 2005 यासारख्या अनेक कायद्यानी तिला एक व्यक्ती म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला. किंबहुना मानव अधिकाराच्या कक्षमध्ये तिच्या हक्क आणि अधिकाराची दखल घेण्यात आली. आणि पुढे महिला विकास आणि मानवी हक्क याचा निकटचा संबंध स्पष्ट करण्यात आला.  समाजाचा विकास साधावयाचा असेल तर स्त्रियांना त्यांचे जीवन सुसह्यपणे जगता येण्याचा मूलभूत हक्क मिळण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. तिच्या हक्काचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय समाजविकासाचा समतोल साधणे शक्य नाही.त्याच्याशिवाय महिला दिनही साजरा करने शक्य नाही.

नागपूर