Home अकोला प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करणा-या अकोला आणि अमरावती महानगरपालिकांवर कारवाई कधी ?

प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करणा-या अकोला आणि अमरावती महानगरपालिकांवर कारवाई कधी ?

सविस्तर बातमीसाठी https://www.vidarbhawatan.com/news/6438 *या लिंक वर क्लिक करा जनसामान्यांचा आवाज बुलंद करणारे विदर्भ वतन डेली न्युज पोर्टल

91 views
0

हिंदु जनजागृती समितीचे श्रीकांत पिसोळकर यांचा सवाल

विदर्भ वतन-नागपुर-प्रतिनिधी : अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या निदेर्शानुसार प्रदूषण नियंत्रणाची कार्यवाही करत नसल्याने तेथील त्यांच्यावर खटले का दाखल करण्यात येऊ नयेत, अशी विचारणा प्रदूषण मंडळाने नोटीस देऊन केली होती. दिनांक 21.7.2016 आणि 21.1.2017 च्या पत्राद्वारे या नोटीसा दिल्या होत्या; मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वारंवार सूचना देऊनही अकोला, तसेच अमरावती महानगरपालिकेने शहरात निर्माण होणारा जैवकचरा आणि घनकचरा, तसेच जलप्रदूषण यांविषयीचे सर्व नियम अन् कायदे धाब्यावर बसवले आहेत. त्यातून प्रचंड प्रमाणात प्रदूषण निर्माण झालेले आहे. मुख्य गोष्ट म्हणजे अनेक वर्षे प्रदूषण होत असतांनाही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाºयांनी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नोटिसा देण्यापलीकडे कोणतीही कारवाई कलेली नाही. त्यावरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रदूषण रोखण्यासाठी आहे कि केवळ नोटीसा बजावण्यासाठी आहे ? प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतीही कारवाई न करणाºया अकोला आणि अमरावती महानगरपालिकांविरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कधी कारवाई करणार, असा प्रश्न हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी विचारला. या विषयी लवकरच पर्यावरणमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात येणार आहे.
21.1.2017 या दिवशी मंडळाच्या सदस्य सचिवांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पर्यावरण (संरक्षण) कायदा आणि जल प्रदूषण कायद्याच्या अंतर्गत खटले दाखल करण्याच्या सूचना त्यांच्या सर्व प्रादेशिक अधिका-यांना दिल्या होत्या.
यामध्ये लोकलेखा समितीने दिलेल्या सूचनांनुसार, ज्या नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांनी एकदाही घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत प्राधिकार पत्र घेतलेले नाही, ज्या नगरपालिकांकडे वैध संमतीपत्र नाही किंवा नूतनीकरणासाठी अर्ज केलेला नाही, तसेच ज्या नगरपालिका किंवा महानगरपालिका 30 टक्क्यांहून कमी घनकचरा गोळा करत असतील, अशा सर्व नगरपालिका आणि महानगरपालिकांवर खटले दाखल करण्याचे आदेश सर्व प्रादेशिक अधिकाºयांना देण्यात आले होते.
प्रत्यक्षात मात्र अशी कोणतीही कारवाई झाल्याची माहिती प्राप्त झालेली नाही. प्रदूषणासाठी उत्तरदायी असलेल्या कारखाने, आस्थापने आणि अधिकाºयांवर तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी श्री. घनवट यांनी केली आहे.