विदर्भ वतन न्यूज पोर्टल.प्रतिनिधि नागपूर: शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्टÑ हे देशातील पहिले राज्य. त्यावेळी कांग्रेस आणि राष्टÑवादी कांग्रेसचे सरकार राज्यात होते. ज्या सुधारणा कांग्रेस-राष्टÑवादीच्या काळात झाल्या, त्या आता देशपातळीवर झाल्या तर विरोध का? असा सवाल भाजपा समर्थक करीत असून यापूर्वी कांग्रेस सरकारनेच आपण सत्तेत आल्यावर बाजार समिती कायदा निरस्त करण्यात येईल आणि शेतमालाच्या खुल्या व्यापारासाठी व्यवस्थाा उभी करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते.
1955 चा आवश्यक वस्तू कायदा मोदी सरकारने निरस्त केला. यामुळे शेतमाल साठवणुकीवर आळा बसला. स्टोरेज मध्ये शेतकºयाला माल साठवता येत असल्याने तो जेव्हा बाजारभाव चांगला असेल तेव्हा आपला माल कोणत्याही बाजारात केव्हाही विकू शकतो. या साठी त्याला अडते, दलाल वा बाजार समितीत माल विकणे बंधानकारक राहिले नाही. या तीन विधेयकामुळे शेतकºयांना आपला माल राज्याबाहेर विकता येणार आहे.मोदी सरकारने प्रत्येक गावात गोदाम बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे.
काँट्रेक्ट फार्मींग मध्ये व्यापारी, कार्पोरेट कंपन्या शेतकºयांची लूट करतील, त्यांना पहिजे त्या भावात शेतमाल खरेदी करतील असा प्रचार करणारी मंडळींनी बाजार समितीत शेतक ºयाची जी लूट होत होती त्यावर कुणीही आवाज उठवला नाही. काँट्रेक्ट फार्मींग द्वारे ज्या राज्यात जेव्हा ज्या मालाची गरज असेल तेव्हा तो माल ज्यांच्याकडे उपलब्घ आहे असे देशातील कोणत्याही कोपºयातील शेतकरी सरकारी परवानगीविना विकू शकतील. यामुळे शतकयांच्या उत्पन्नात वाढ होउऊन त्यांची प्रगति होईल व शेतकरी आत्महत्या थांबतील असे मोदी सरकारचे हे तीन कृषी कायदे आणण्यामागचा उददेश आहे.
