विदर्भ वतन न्यूज पोर्टल, नागपूर प्रतिनिधी : आर्मेनियानी बळकवलेला, अपर काराबख (नागोर्मो काराबख) भूभाग काबीज करण्यासाठी अझरबैजानची सेना आगेकूच करून आक्रमण करत असतांना त्या युद्धात काही महत्वाचे सामरिक आणि सैनिकी वस्तुपाठ (स्ट्रॅटेजिक अँड मिलिटरी लेसन्स) उजागर झाले आहेत. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा या उक्तीनुसार, एकाच वेळी, उत्तरपूर्व/उत्तरेत चीन आणि पश्चिमेत पाकिस्तानशी दोन हात करायला सज्ज असलेल्या भारतीय सेनेनी यामधून सामरिक आणि सैनिकी निष्कर्ष काढण आवश्यक आहे.भारतीय लष्कराला चीन/पाकिस्तानशी युद्ध करतांना; चिलखती वाहन (आर्मर्ड/मेकनाईझ्ड फॉर्मेशन्स), संगणकीय/ विद्युत दळणवळण युद्ध (इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर), तोफांद्वारे हल्ले (फायर सपोर्ट), क्षेपणास्त्रांद्वारे नागरिकी ठिकाणांवर हल्ले (सिव्हिल टारगेटिंग बाय मिसाईल्स), हवाई सुरक्षतेत ड्रोन्स आणि विमानविरोधी संसाधनांच योगदान (रोल ऑफ ड्रोन्स/आर्टिलरी इन एयर डिफेन्स); या सर्वांचा विचार करून आपली रणनीती/धोरण आखावी लागेल.या पुढील युध्दांमधे मुख्यतः ड्रोन्सचा प्रामुख्यानी वापर केल्या जाईल हे या युद्धातील वस्तुपाठांवरून उजागर होत.
पहिला वस्तुपाठ) जर सेनेपाशी हवी तितकी/पुरेशी ऐन्द्रीय संसाधन (सेन्सर्स), युद्ध रोधक विद्युत संसाधन कवच (इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कव्हर)आणि ड्रोन्सना ध्वस्त करणारी संसाधन (काउंटर ड्रोन वेपनरी) नसतील तर पुढच्या फळीत (फ्रंट लाईन) लढणाऱ्या/आगेकूच करणाऱ्या पायदळ सैनिकांना (इन्फंट्री सोल्जर्स) गंभीर परिस्थिती/परिणामांना तोंड द्याव लागत. विमाने, आर्मर्ड / मेकनाईझ्ड / मोटराइझ्ड फॉर्मेशन्स / पायदळासारखी शस्त्रास्त्रे असलेल्या लष्कराला, झपाट्याने विकसित होणाऱ्या ड्रोन्स लढ्याची प्रगत संसाधन आणि युद्ध पद्धतीमुळे मोठी संसाधन/जीव हानी सहन करावी/झेलावी लागते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकारच्या नवीन युद्ध पद्धतीमुळे अझरबैझानच्या आक्रमक सेनेला नागोर्मो काराबख क्षेत्रात, किमान १७६ ठिकाणी पराभवाचा सामना करावा लागला.चिलखती वाहन ताफ्यां मधील (आर्मर्ड फॉर्मेशन्स) आपसी चकमकींच महत्व कमी झालेल नाही हे या युद्धातून प्रत्ययाला आल.पण जर चिलखती वाहन ताफा आणि त्यांच्या मदतगार लढाऊ पूरक घटकांबरोबर, स्वतःची अंगभूत; कमी पल्ल्याची, फिरती, अंतरिक्ष रक्षक प्रणाली (मोबाईल शॉर्ट रेंज एअर डिफेन्स सिस्टीम), विद्युत युद्ध संसाधन (इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर असेट्स) आणि चालक विरहीत हवाई प्रणाली (अनमॅन्ड एरियल सिस्टीम) नसली तर ते शत्रूच्या हवाई हल्ल्याचे निश्चित लक्ष्य (इझी टार्गेट) बनतात.
उत्तर सीमेवर लडाख क्षेत्रात चीनच्या ४०० हून जास्त व सिक्कीम क्षेत्रात १५० हून जास्त चिलखती वाहनांचा जमावडा युद्धासाठी तैनात झाला आहे. त्याच्या मदतीला चीनचे अनुक्रमे ३०,००० व १५,००० सैनिक तैनात आहेत. प्रत्युत्तरात त्याच क्षेत्रात भारतानी अनुक्रमे २८०/१२० चिलखती वाहने आणि २५,०००/१०,००० सैनिक तैनात केले आहेत. पंजाब व राजस्थान सीमेवर पाकिस्तान, प्रत्येकी एक आर्मर्ड डिव्हिजन (४५० चिलखती प्रती डिव्हिजन) आणि एक इन्फंट्री डिव्हिजनद्वारे आक्रमण करू शकतो. त्यांच्या विरुद्ध भारत तेवढीच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त रणशक्ती युद्धात झोकू शकतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे, चीन व पाकिस्तानकडे अनुक्रमे ३०,०००/७९०० पेक्षा जास्त विविध प्रकार/पल्ल्यांचे ड्रोन्स आहेत. या मधे “मिलिटरी पर्पझ ड्रोन्स” किती आहेत याची खात्रीलायक आकडा उपलब्ध नाही. भारतात २९,००० वर ड्रोन्स असलेत तरी तो सैनिकी क्षेत्रात मागासलेला आहे. चीनकडे तगडी/सक्षम शॉर्ट रेंज एयर डिफेन्स सिस्टीम आहे. पाकिस्तान त्या बाबतीत कमी आहे हे बालाकोट हवाई आक्रमणाच्या वेळी उजागर झालं होत.अशा परिस्थितीत जर भारताला चीन व पाकिस्तानच्या एकत्र हल्ल्याला (टू फ्रंट वॉर) पूर्व व पश्चिम क्षेत्रात तोंड द्याव लागल तर शॉर्ट रेंज एयर डिफेन्स सिस्टीमची कमतरता भारतीय सेनेला नक्कीच जाणवेल.
दुसरा वस्तुपाठ) आधुनिक युद्ध पद्धतीत, चिलखती वाहने/पायदळाच्या मदतीला असलेला तोफखाना आणि ड्रोन्सचा समन्वय करण्या/असण्याची नितांत आवश्यकता आहे/असते. आजमितीला सिरिया या शतकातील सर्वात मोठी हत्यार परीक्षण युद्धभूमी बनली आहे. अमेरिका प्रेणित अँटी डाइश कोएलिशन, इराण रिव्होल्यूशनरी गार्डस व लेबनीज हिजबुल्लानी;नव्या संकल्पनांनी आपल्या युद्धकलेचा विकास करून, त्याची धार तीव्र करत, त्याच लक्षणीय प्रदर्शन, याच रणभूमीवर केल. रशिया आणि तुर्कीस्ताननी आपला तोफखाना आणि ड्रोन्स समन्वयी धोरणाचा विकास, ”ट्रायल अँड एरर मेथड” द्वारे याच क्षेत्रात केला. तुर्कीस्तान लष्करानी २०२०च्या सुरवातीला रशियन मदतीनी, आपल्या १५५ मिलिमीटर्स फिरतीना हौत्झर तोफा आणि मल्टिपल रॉकेट सिस्टीमद्वारे अचूक फायर करण्यासाठी ड्रोन्सद्वारे सीरियन सेने विरुद्ध; माहिती संकलन (इंटलिजन्स गॅदरिंग), टेहळणी (सर्व्हेलन्स), लक्ष्य प्राप्ती (टार्गेट ऍक्विझिशन), पूर्व पाहणी (रिकॉनिसन्स) आणि युद्ध हानीची समीक्षा (बॅटल डॅमेज असेसमेंट) केली/करवली होती. या नंतरच रशिया व तुर्कीस्ताननी त्यांच्या तोफखान्याच्या मदतीला ऑरलॉन १० ड्रोन्स तैनात केलेत. आर्मेनिया रशियाचा शत्रू आहे आणि अझरबैजान मुस्लिम बहुल देश असल्यामुळे त्याच्यावर तुर्कीस्तान मेहेरबान आहे. यामुळे रशिया आणि तुर्कीस्तान या क्षेत्रात अझरबैजानच्या मदतीला आले/उतरले आहेत. त्या दोघानीं दिलेल्या ऑरलॉन १० ड्रोन्सच्या मदतीनी अझरबैजाननी त्याच्या तोफा/रॉकेट/मिसाईल फायरद्वारे, आर्मेनियाच्या चिलखती व पायदळ सैन्याचा धुव्वा उडवला.सांप्रत युद्ध प्रणालीत, अनमॅन्ड एरियल सिस्टीमच्या मदतीनी तोफा/रॉकेट/मिसाईलच्या फायरमधे सुसूत्रता आणून अचूक फायरद्वारे शत्रूला तडाखा देण्याची क्षमता विकसित करण्यावर भर दिल्या जातो आहे.
चीनकडे रशियानी दिलेली ऑरलॉन १० ड्रोन्स आहेत.या शिवाय तो आपली सी एच/विंग लुंग/युएव्ही १५०/ग्रेनेड/सी ईगल/जायंट ईगल/जीजे/हेल ड्रोन सिस्टीम विकसित करतो आहे. चीननी पाकिस्तानला सात, लुंग/४८ जीजे २ ड्रोन्स दिले आहेत. पाकिस्तानला तुर्कीस्तानकडून सहा बायरक्तर टीबी २ आणि इंका एस ड्रोन्स मिळाले आहेत.अमेरिकेनी भारताला मेल प्रिडेटर आणि एमक्यू ९ रीपर ड्रोन्स दिले आहेत. डीआरडीओ रशियाच्या मदतीने मेल ड्रोन्स बनवतो आहे ज्याच प्रोटोटाइप २०२१ मधे तयार होण्याची संभावना आहे. भारताकडे काही “लॉयटरिंग म्युनिशन: सुईसाईड ड्रोन्स” आहेत.
तीसरा वस्तुपाठ) या युद्धात अझरबैजानच्या आक्रमक पवित्र्यानी बावचळलेल्या/ गर्भगळीत झालेल्या आर्मेनियानी आपल्या हेवी मल्टिपल लॉंच रॉकेट्स सिस्टीम (एमएलआरएस) व एसएस २६ इस्कन्दर बॅलेस्टिक मिसाईल द्वारे अझरबैजानची गजबजलेली शहर आणि महत्वाच्या नागरी संसाधनांवर निशाणा साधून अपरिमित हानी केली. शत्रूच्या आक्रमणाला थोपवण्या/थांबवण्यासाठी आर्मेनियानी या युद्धविरोधी/प्रतिबंधित पर्याय/उपायांची (इन्फ्रा वॉर डेटरन्स) कास धरली. अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे आर्मेनिया, “वॉर क्राईम्स”अंतर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसच्या रोषाला पात्र झाला/ठरला आहे. युद्धात आक्रमकांच्या आगेकूचीला आळा घालण्यासाठी आणि अस करतांना त्याच्या संयमाची परीक्षा पाहण्यासाठी (टेस्ट ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स) अशा नॉन मिलिटरी ऍक्शन्स कराव्या लागतात. असे युद्ध प्रतिबंधित पर्याय/उपाय युद्ध सुरू असतांना (ड्युरिंग ऑन गोइंग वॉर) केल्या जातात.अझरबैजान आर्मेनिया युद्धातील हे/असे “इन्फ्रा वॉर डेटरन्स अँड स्ट्रॅटेजिक वेपन कन्सेप्ट्स” अंगिकारावे लागतात. त्याच प्रमाणे किमान दोन चकमकींमधे, अझर बैजाननी आपल्या ड्रोन्सद्वारे आर्मेनियाच्या स्कड बी मोबाईल बॅलेस्टिक मिसाईल्सना बूस्ट होण्या आधीच ध्वस्त केल होत.या कारवाईनंतर,या पुढे ड्रोन्सचा वापर रोड मोबाईल बॅलेस्टिक मिसाईल्सना लक्ष्य करण्यात होऊ लागला तर त्यात नवल नसेल. युद्धात, अझर बैजान/ आर्मेनियानी केलेल्या या कारवायांची पुनरावृत्ती आगामी लढाया/युध्दांमधे पाहायला मिळेल यात शंकाच नाही.
भारताची बरीच क्षेपणास्त्र, सैनिकांचे खांदे (शोल्डर फायर्ड) किंवा व्हेइकल्स/रेल्वे कोचवर तैनात केलेले (माउंटेड) असतात. चीनची बहुतांश क्षेपणास्त्र, व्हेइकल्स/रेल्वे कोच वरून फायर होतात. हीच अवस्था पाकिस्तानची देखील आहे. तिबेटच्या पठारावर, गाड्या/रेल कोचावर असणाऱ्या चीनी मिसाईल्स आणि पंजाब/ राजस्थानमधे तैनात पाकिस्तानी मिसाईल्सना भारतीय ड्रोन्स सहज लक्ष्य बनवतील/करतील. आपल्याकडे डीआरडीओ निर्मित; रुस्तम वन, रुस्तम एच, रुस्तम २, दक्ष, पवन, निशांत, मराल, कपोथक, नेत्र हे मिलिटरी ड्रोन्स आहेत. या शिवाय इस्त्रायलनी दिलेले हेरॉन, अमेरिकेचे आणि रशियाचे हे मिलिटरी ड्रोन्सही भारताकडे आहेत.
चौथा वस्तुपाठ) मध्यम/कमी पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण विरोधात ड्रोन्स अतिशय प्रभावी असतात. सीरिया लेबनानमधील आयसीस विरोधी युद्धात तुर्कीस्तानच्या बायरक्टर टिबी २ या ड्रोन्सनी रशियन बनावटीच्या हवाई संरक्षण संयंत्रणेचा विनाशक , “पॅनस्टिर शॉर्ट/मिडीयम रेंज एयर डिफेन्स सिस्टीम किलर” हा गौरव हासील केला होता. तुर्कीस्ताननी हे ड्रोन्स अझरबैजानला दिलेत ज्याच्या मदतीनी अझरबैजाननी आर्मेनियाच्या हवाई संरक्षण व्यवस्थेचा धुव्वा उडवला. युद्धाच्या पहिल्या दोन आठवड्यांमधेच अझरबैजाननी आर्मेनियाच्या साठ ओएसए आणि स्ट्रेला या जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या हवाई क्षेपणास्त्रांना (सर्फेस टू एयर डिफेन्स सिस्टीम) ध्वस्त केल. अर्थात यात इस्रायलच्या, अनमॅन्ड हॅरोप कामिकाझे या ड्रोन्सच्या प्लॅटफॉर्मवर बसवलेल्या एमएएल एल या स्मार्ट म्युनिशनचाही मोठा हात होता.हॅरोप कामिकाझे ड्रोन्स स्वायत्ततेनी परिघात/परिघाबाहेर असलेल्या चालकाद्वारे कार्यरत होतात. त्याचप्रमाणे त्याच्या अँटी रेडिएशन कॅपेबिलिटीमुळे ते आपोआप रडार एमिशनकडे आकर्षित होतात.
चीनची एअर डिफेन्स सिस्टीम वर उल्लेखित रशियन सिस्टीमची प्रतिकृती आहे. चीननी ती पाकिस्तानलाही दिली आहे. त्यामुळे भारतानी आता इस्रायलकडून अशी स्मार्ट म्युनिशन सिस्टीम लवकरात लवकर खरेदी/आयात केली पाहिजे.भारतीय वायुसेनेच वर्चस्व असलेल उत्तर सीमेवरील आकाश (एयर स्पेस) असो किंवा पाकिस्तान सीमेवरील मर्यादित वर्चस्व असलेल आकाश असो, ड्रोन्स हे शत्रूच्या हवाई संरक्षण प्रणालीचा कर्दनकाळ ठरू शकतात हे या युद्धानी उजागर केल आहे. चीन कडे, ड्रोन विरोधी प्रगत विद्युत युद्धपद्धती असलेली, सक्षम “अँटी ऍक्सेस/अँटी डिनायल:ए२/एडी कॅपॅसिटी” आहे. पण पाकिस्तानकडे ती नाही. चालक असलेल्या विमानापेक्षा चालक विरहित ड्रोन्सना जमीन/हवाई फायर द्वारे ध्वस्त करण सोप असत. त्यामुळे, युद्धातील ड्रोन्सचा व्यापक वापर पाकिस्तान विरुद्ध कामयाब ठरला तरी चीन विरोधात तो तसाच कामयाब ठरेल असे नाही. म्हणूनच भारताला या दोघां मधील सुवर्ण मध्य शोधावा लागेल.
पाचवा वस्तुपाठ) ड्रोन सारखी आधुनिक शस्त्र असलीत तरी युद्धातील सैनिकी आणि भौगोलिक गणिताच महत्व अबाधितच राहील. अझरबैजान, आर्मेनिया विरुद्ध तंत्रज्ञान आणि ड्रोन वॉर फेयर मधे सरस होता/आहे. पण जस जस युद्ध विकसित होऊ लागल/होत गेल तस तस जिंकलेल्या भूभागावर कबजा करण्यासाठी/ पकड बसवण्यासाठी अझरबैजानला पारंपरिक युद्ध पद्धतीचा अंगिकार करावा लागला. आर्मेनियाविरुद्ध सुरू असलेल्या विनाशकारी, ड्रोन बहुल मारक सैनिकी धोरणां ऐवजी राजधानी बाकूला, सर्व समावेशक समन्वयीत युद्ध पद्धतीकडे (बॅलन्स्ड कंबाइंड आर्म्स वॉरफेअर) वळाव लागल. जरी आर्मेनियाच्या वॉर मशीनला ध्वस्त करण्यात अझरबैजान यशस्वी झाला असला आणि या भूभागातील इराण लगतचा हिस्सा काबीज करून सामरिक दृष्ट्या महत्वाच्या लाचीन कॉरिडॉरकडे त्याची घोडदौड सुरू झाली असली तरी अजूनही त्याला संपूर्ण अपर काराबख (नागोर्मो काराबख) भूभागावर कबजा करता आलेला नाही.
ड्रोन सारखी आधुनिक शस्त्र असलीत तरी युद्धातील सैनिकी आणि भौगोलिक गणिताच महत्व अबाधितच राहील हे या युद्धानी उजागर केल आहे. जिंकलेल्या भूभागा मधून शत्रू सैन्याला खदेडून लावण्यासाठी, खदेडल्यावर त्या भूभागाला आपल्या कबजात ठेवण्या/राखण्यासाठी आणि शत्रूला आपला भूभाग काबीज करण्यापासून रोखण्यासाठी सर्व विनाशक ड्रोन वॉरफेअर सोबतच पारंपरिक युद्ध पद्धतीचाही वापर करणे अपरिहार्य होत. चीनही पँगाँग सरोवराच्या उत्तरेलाच असण्यामागे हेच कारण आहे. त्या पुढची “वॉर मॅनेजमेंट” चीनला परवडणारी नाही. पाकिस्तानच्या बाबतीत पाहिल तर आपल्या दोघांकडेही मर्यादित ड्रोन्स आहेत. त्याद्वारे सीमेवरच्या/लगतच्या क्षेत्रात भयंकर विनाश करता आला तरी त्या भूभागावर फिजिकल कंट्रोल करण अशक्य आहे. या पुढे युद्धात ड्रोन्सचा वापर मुक्त हस्तांनी केल्या जाईल आणि ते आधुनिक युद्ध पद्धतीचा अभिन्न हिस्सा होतील/असतील हा वस्तुपाठ, अझरबैजान आर्मेनिया युद्धातून उजागर झाला आहे.
या युद्धातील ड्रोन वॉरफेअर मुळे भविष्यातील युद्धाच्या संकल्पना बदलून जातील कारण हवाई वर्चस्व (एयर सूपिरियॉरिटी) नसल तरी, शत्रूच्या चिलखती सेनेवर (मेकॅनाईझ्ड फोर्सेस) आकाशातून दबाव आणण्याची क्षमता आपल्या सेनेत निर्माण होते.त्याच प्रमाणे हवाई हल्ल्याच” रिस्क कॅल्क्युलेशन” ही बदलून जात कारण जरी शत्रूंनी आपला ड्रोन ध्वस्त केला तरी वैमानिक मारल्या जाण्याची/बंदी बनण्याची संभावना यात अजिबात नाही. एक लढाऊ विमानाची किंमत अंदाजे २५००-३५९९ कोटी रुपये असते.एक सैनिकी ड्रोन अंदाजे अर्धा ते एक कोटी रुपयांत मिळत.या वरून पुढची युद्ध “ड्रोन डॉमिनेटेड” की असतील हे लक्षात येईल. युद्धाचा ओनामा होत असतांना (लडाखमधील सांप्रत सामरिक स्थिती) सर्व्हेलन्स आणि इंटलिजन्स गॅदरिंग करण्यात ड्रोन्स मोलाची भूमिका निभावतील.चीन पाकिस्तानला “सबस्टॅनशियल क्वांटिटी ऑफ मिलिटरी ड्रोन्स” येतो/देणार आहे ही बातमी ०२ डिसेंबरच्या सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांमधे होती.या पैकी काही संख्या आयएसआय, भारतातील नक्षल्यांना/पूर्वेकडील आतंकवादी संघटनांना देईल यात संशयच नाही. आगामी काळात, चीन, पाकिस्तान व आतंकवादी आघाड्यांवर ड्रोन वॉरफेयरचा सामना भारताला करावा लागेल या बद्दल संरक्षणतज्ञांच एकमत आहे.
आजमितीला चीनमधे अंदाजे दोन लाख व पाकिस्तानकडे २२,००० आणि भारतात १९,००० ड्रोन्स कार्यरत आहेत. मात्र, या पैकी किती मिलिटरी ड्रोन्स आहेत याची कल्पना भल्याभल्यांनाही नाही.भारतीय मिलिटरी ड्रोन्सचा विचार करतां, लडाखमधील चीनी घूसपैठी नंतर इस्रायलकडून हेरॉन ड्रोन्स घेण्यासंबंधी तडक वार्तालाप सुरू झाले आहेत. भारतीय बनावटीच्या रुस्तम २ प्रोटो टाइपला लवकर प्रत्यक्षात आणण्यासाठी डीआरडीओ वर दबाव आणल्या जातो आहे. विमानाबरोबर सहकाऱ्याची (विंगमॅन) भूमिका निभावण्यासाठी भारत, अमेरिकेकडून जॅक्सक्यू ५८ वलकिरीसारखे छोटे हत्यारबंद (स्मॉलर आर्म्ड) ड्रोन्स खरेदी करण्याचा विचार करतो आहे. जगात; अमेरिका, चीन, इस्रायल, रशिया आणि पाकिस्तान ह्या पाचच देशांमधे मिलिटरी ड्रोन निर्मिती क्षमता आहे. सध्यातरी हे तंत्रज्ञान भारतातील नगण्य मिलिटरी इंडस्ट्रियल बेसमधे नाही याच कटू सत्याचा सामना आपण करतो आहोत. ही स्थिती त्वरित सुधारण्यासाठी,सरकार कटिबद्ध असेल अशी आशा करूया.
