Home Breaking News आ. लता सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र लबाडीने रद्द केल्याचा ऑफ्रोहचा आरोप…

आ. लता सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र लबाडीने रद्द केल्याचा ऑफ्रोहचा आरोप…

73 views
0
विदर्भ वतन न्युज पोर्टल, नागपूर प्रतिनिधी :
अनुजमातीसाठी राखीव असलेल्या चोपडा मतदार संघाच्या आ. लता चंद्रकांत सोनवणे यांचे आदिवासी टोकरे कोळी या जातीचे जात प्रमाणपत्र नंदुरबारच्या तपासणी समितीने आदिवासी विभागाच्या राजकीय दबावाखाली लबाडी करून फसवणूकीने व बेकायदेशीर रित्या अवैध ठरविण्यात आल्याचा आरोप  “ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) महाराष्ट्र” यांनी मुख्यमंत्री यांना सादर केलेल्या निवेदनातून केला आहे.
आज जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत महाराष्ट्रभर मुख्यमंत्री यांना राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर, राजेश सोनपरोते, रूपेश पाल, डॉ अनंत पाटील, मनिष पंचगाम, ओमप्रकाश कोटरवार यांनी निवेदन सादर करण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष यांनी एका निवेदनाद्वारे कळविले आहे. आ. लता सोनवणे यांनी  तपासणी समिती कडे जात प्रमाणपत्र पडताळणी साठी सादर केल्यानंतर “त्रयस्थ व्यक्तिला तक्रारदार म्हणून तपासणी समितीकडे लुडबुड करण्याचा अधिकार नाही.” असे सर्वोच्च न्यायालयाने
अयुुबखान पठाण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत स्पष्ट केले आहे. परंतु महाराष्ट्राचा आदिवासी विभाग हा काही जमातींचा प्रचंड आकस करीत असून या जमातींना अनु जमाती च्या यादीमधून बाहेर काढण्यासाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती च्या माध्यमातून अभिलेख निर्माण करीत आहेत. त्यासाठी पुर्वीच्या क्षेत्रबंधनातील जातीचे पुढारी  क्षेत्रबंधना बाहेरील काही जमातींना राजकीय लाभ मिळू नये यासाठी एकाधिकारशाही चा वापर करीत आहे, असाही आरोप निवेदनात केला आहे. यासाठी २००३ साली प्रसिध्द केलेल्या नियमात कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करण्याचे अधिकार तपासणी समिती ला बहाल केले आहे. याच नियमांचा गैरवापर करून माजी आमदार जगदीश वळवी व रमेश वसावे यांना तक्रारदार म्हणून मान्यता देण्यासाठी समितीने  नियम ७ चा गैरवापर केला. असा आरोप निवेदनात केला आहे. २००३ च्या नियमाला विधीमंडळाची मान्यता घेऊनच ते अंमलात आणणे आवश्यक असताना त्या नियमाला विधीमंडळाची मान्यता घेण्यात आली नाही. या नियमांमधील नियम क्र ७ तक्रारी ची चौकशी करणे, नियम ८ नुसार अपिल प्राधिकारी म्हणून काम करणे, नियम १० नुसार पोलीस दक्षता पथकामार्फत वांशिक (अॅन्थ्रॉपॉलॉजीकल) व आप्तभाव विषयक माहिती मिळविणे, नियम ११ नुसार करावयाच्या अर्जात “जातीचा दावा (क्लेम) तपासणे” हा शब्द वापरणे, नियम १६ नुसार समितीच्या अधिकाऱ्यांच्या गैरकृत्यांना संरक्षण बहाल करणे या बेकायदेशीर बाबींचा समावेश केला आहे. त्याचा गैरवापर करून नावडत्या गटांमधील जातीविरूध्द कार्यवाही करण्यात येत आहे. असाही आरोप केला आहे. त्यामुळे ऑफ्रोहने आ लता सोनवणे यांच्या विरूद्ध
१)तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीला समिती ने कोणत्या कायद्याने व नियमाने मान्यता दिली व ते नियम वैध आहे काय यासाठी उच्च स्तरीय आयोग नेमण्यात यावा अशी मागणी ऑफ्रोह या संघटनेचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर (नागपूर), कार्याध्यक्ष राजेंद्र सोनपरोते (कोल्हापूर), महासचिव रूपेश पाल (यवतमाळ), सहसचिव डॉ अनंत पाटील (अकोला), कोषाध्यक्ष मनिष पंचगाम (अमरावती), राज्य संप्रेरक प्रमुख ओमप्रकाश कोटरवार (परभणी) यांनी मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.