Home Breaking News बायडेन हॅरिस युगातील सुगम्य सोयरिक

बायडेन हॅरिस युगातील सुगम्य सोयरिक

82 views
0

विदर्भ वतन न्युज पोर्टल, मागील चार वर्ष राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे जिगरी दोस्त असले तरी अनेकदा त्यांनी आपल्याला संभ्रमात  टाकण्याची किमयाही केली आहे.०३ नोव्हेंबर नंतरच्या एका  चल चित्रवाणी प्रक्षेपणात, “अमेरिकेचा राष्ट्रपती कोणी व्हाव अस तुम्हाला  वाटत?” या प्रश्नाच्या उत्तरात बहुतांश सहभाग्यांनी “जोसेफ बायडेन” हेच नाव घेतल. ट्रम्पच्या कारकिर्दीत भारत अमेरिका संबंध झपाट्यानी अत्युच्च पातळीवर पोचले/गेले असलेत तरी, ट्रम्प ज्या पद्धतींनी वागत होते ते  भारतातील आम जनतेला भावल/आवडल नव्हत हे या उत्तरातून उजागर होत. जरी जोसेफ बायडेन व कमला  हॅरिस जोडगोळीच्या विजयाची आधिकारिक पुष्टी १४ डिसेंबरपर्यंत होणार नसली तरी,आगामी चार वर्ष हीच जोडी राज्य करेल हे स्पष्ट असल्या/झाल्यामुळे, त्यांच्या राजवटीत भारत अमेरिका संबंध कसे असतील  हा प्रश्न लोकांच्या मनात येण स्वाभाविक आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प जरी भारत धार्जिणे आणि मोदींचे जवळचे मित्र होते तरी त्यांच्या अपारंपरिक, अविधेयकी आणि  उद्दंड  वर्तनामुळे भारतात अनेकदा संभ्रमाची स्थिती उद्भवली होती. जो बायडेनच्या विजयानंतर अमेरिकेत; पुरातन,पारंपरिक युग परत येईल असा विश्वास अमेरिका व जगाला वाटतो आहे.भारतातील अनेक राजनेते/बुद्धीवादी/ राजकीय विश्लेषक/जनता देखील त्याला अपवाद नाही. अमेरिकेचे काही माजी राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्या पुंड वर्तनासाठी बदनाम असलेत/होते तरी ट्रम्प, अनेक पटींनी त्यांच्या वरताण निघाले.ट्रम्प केंव्हा काय करतील याची खात्री देण केवळ अशक्य होत. दुसऱ्या महायुद्धा नंतर,अमेरिकेला जगात पहिल स्थान मिळवून देण्यासाठी सर्वच माजी राष्ट्रपतींनी “वर्ल्ड फर्स्ट” धोरणाचा अंगिकार केला होता.डोनाल्ड ट्रम्पनी या पारंपरिक धोरणाला झिडकारत, “अमेरिका फर्स्ट” हा भावनिक नारा देऊन मागील निवडणूक जिंकली आणि आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी त्याच शब्दश: पालन केल. अस करताना त्यांनी केलेल्या एकाधिकारवादी, अविचारी कृत्यांमुळे अमेरिकन लोक  जेरीस आले होते. त्यामुळे जो बायडेन अमेरिकेला,तेथील राज्य घटनेत उद्धृत केलेल्या; लोकशाही, स्थैर्य, मानवाधिकार, सांस्कृतिक व धार्मिक स्वातंत्र्य,सर्वसमावेषक धोरण आणि बहुल्याच्या मार्गावर परत नेतील; याचा त्यांना विश्वास वाटला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर  सुरू झालेल्या शीत युद्धात अमेरिका याच धोरणांमुळे जिंकली असली तरी १९९२ नंतर या मधील अनेक धोरणांना,तत्कालीन राष्ट्र्पतींनी तिलांजली दिली. जो बायडेन अमेरिकेला परत एकदा  त्याच मार्गावर आणतील या श्रद्धेतून अमेरिकन जनतेनी आपली मत त्यांच्या पारड्यात टाकली असावी असा कयास केल्यास तो वावगा नसेल.

जो बायडेन आणि कमला हॅरिस हे दोघेही उघड उघड मुस्लिम/पाकिस्तान धार्जिणे आहेत. अस  म्हणतात की पाकिस्तानची सत्ता राजकीय पक्षाच्या हवाली करण्या बाबत जो बायडेननी २००९मधे जनरल परवेझ मुशर्रफच मन वळवल होत.२०१०-१४ दरम्यान बायडेननी पाकिस्तानला दर वर्षी  १५  लाख डॉलर्सची “नॉन मिलिटरी एड” दिल्यामुळे २०१५मधे  पाकिस्तान सरकारनी त्यांना, “हिलाल ए पाकिस्तान” या दुसऱ्या क्रमांकाच्या (आपल पद्मभूषण) नागरी सन्मानाने अलंकृत केल.”जर निवडून आलो तर व्हाईट हाऊसमधे दरवर्षी ईद साजरी करीन,इतकेच नव्हे तर काश्मिर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पटलावर मांडीन” अस आश्वासन बायडेननी,त्यांच्या निवडणुकीत आर्थिक मदत करणाऱ्या मुस्लिम संघटना/नेत्यांना दिल आहे/होत.त्यामुळे,राष्ट्रपती बनल्यावर ते कोणाला झुकत माप देतील हे सांगायला जोतिष्याची गरज नाही. “हादीथ” या मुस्लिम धर्मग्रंथातील कलमांचा संदर्भ देत,’मुस्लिमांना काफिरां विरुद्ध जिहाद पुकारण्याचा हक्क आहे’अशी कबुली  बायडननी आपल्या निवडणूक प्रचारात दिली असा स्पष्ट आरोप, अयान अली या अमेरिकन मुस्लिम स्कॉलरनी केला आहे.बायडेन आणि हॅरिस त्यांच्या स्टाफमधे मोठ्या प्रमाणात मुसलमान मूलतत्त्ववादी लोक असून भविष्यात ते अमेरिकन प्रशासनात चंचू प्रवेश करतील हे भाकीत ही अयान अलीनी केल आहे.“वुई हॅव टू रिमाइंड काश्मिरीज दॅट दे आर नॉट अलोन इन द वर्ल्ड” अशी गर्जना कमला हॅरिसनी प्रचारा दरम्यान केली होती. कुख्यात उद्योगपती अलेक्झांडर सॉरॉस,शाहिनबाग/रोहिंग्या समर्थक अब्जाधीश हर्ष मंडेर आणि तत्कालीन ऍटर्नी जनरल कमला हॅरिस यांच भारत विरोधात गुळपीठ आहे याची बायडेनना जाणीव आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प  यांचे मोदी/भारताशी सौहार्द्य आणि मित्रत्वाचे संबंध होते.चीन/पाकिस्तान विरोधात त्यांनी नेहमी भारताला सर्वकष पाठींबा दिला.भारताशी सुदृढ सामरिक संबंध स्थापन करण्यावर त्यांनी हिरिरीने जोर दिला.२००५मधे रिपब्लिकन राष्ट्रपतींनी सुरू केलेल्या सामरिक कराराला मधल्या काळातल्या  डेमोक्रॅटिक राष्ट्रपतींनी जोपासल असल तरी, पंधरा वर्षांनंतर, ऑक्टोबर,२२२०च्या अखेरीस झालेल्या “टू प्लस टू डायलॉग्ज”च्या माध्यमातून त्याला संपूर्ण मूर्त रूप देण्याचा मान डोनाल्ड ट्रम्प यांचाच आहे यात शंकाच नाही. अमेरिका चीन मधील सतत वृद्धिंगत होत असलेल  वैमनस्य आणि अमेरिका व भारत या दोन्ही देशांना असलेल्या  चीनी धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर,जो बायडेननी हा करार खारीज करण्याच्या संभावना नसल्यागत आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्र्पती बराक ओबामांनी प्रशांत आणि हिंद महासागरातील अमेरिकेच्या केंद्र बिंदूला “पिव्हट ऑफ एशिया किंवा रिबॅलन्सिंग” ऐवजी “इंडो पॅसिफिक” हे नव नाव दिल होत.ट्रम्पच्या राजवटीत त्या संकल्पनेला नवा आयाम मिळाला.ट्रम्पनी  मध्य पूर्वेकडे जास्त लक्ष दिल हे नुकत्याच हस्ताक्षर झालेल्या इस्रायल, बहरीन,सौदी अरब आणि काही उर्वरित अरब राष्ट्रांमधील शांती करारावरून उजागर होत.ओबामांनी सुरू केलेल्या,अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सेनेच्या वापसीच्या धोरणाला डोनाल्ड ट्रम्पनी पाठींबा दिला.जो बायडेन हीच तीनही धोरण पुढे चालवतील.

जो बायडेन,बराक ओबामांनी सुरू करून डोनाल्ड ट्रम्पनी विकसित केलेली भारत संबंधित नीती देखील बदलणार नाहीत.मे,२०२०मधे चीननी लडाखमधे केलेल्या घुसखोरीनंतर भारताला दिलेल्या धमक्यांच्या बर खिलाफ ट्रम्पनी भारताला दिलेल्या मदतीला देखील जो बायडेन नकारणार नाहीत.आपल्या निवडणूक प्रचार सभांमधे बायडेनननी तशी ग्वाही सुद्धा दिली आहे.बराक ओबामांच्या काळापासून विकसित होत असलेल्या भारत अमेरिका संबंधांना जो बायडेन पूर्ण विकसित करतील/करण्याचा प्रयत्न करतील यात शंकाच नाही.भारताला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्म्ड ड्रोन सारख्या हत्यारांच्या पुरवठ्यावर बायडेनचाही वरदहस्त राहीलच. भारत अमेरिकेचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे.त्या दृष्ट्टीकोनातून बायडेन व्यापारी देवाणघेवाणीत कमीत कमी अडथळे आणतील. वाढत्या व्यापारातूनच व्यापक आर्थिक उलाढाल होऊ शकेल याची जो बायडेनना पूर्ण कल्पना आहे. कोविद १९ कोरोना विषाणूंच्या महा भयंकर साथीमुळे आधीच कोलमडलेल्या/ कोलमडत्या दोन्ही आर्थिक डोलाऱ्यांना धक्का देण्याची चूक बायडेन कधीही  करणार नाहीत.

भारत सरकार आणि जनता,जो बायडेन आणि कमला हॅरिसच्या जम्मू काश्मिर आणि पाकिस्तान संबंधातील मतांबद्दल संशयी आहेत. जो बायडेन आणि त्या पेक्षाही जास्त त्वेषानी कमला हॅरिस, कलम ३७०/३५ए मधील काही उप कलमांची जम्मू काश्मिरमधून निकासी,तेथील तथाकथित बेकायदेशीर अटकसत्र,एक  वर्षाची इंटरनेट बंदी आणि काश्मिरी जनतेच्या मानवाधिकारांच्या तथाकथित हननाबद्दल, ऑगस्ट १९पासूनच आक्षेपार्ह्य वक्तव्य देत आहेत.जो बायडेननी सिटिझनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट, एनजीओंना मिळणाऱ्या विदेशी आर्थिक मदतीवर बंदी आणि नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटिझन्स विरोध/संदर्भात अतिशय विखारी मत प्रदर्शन केल आहे. भारताचा हा ग्रह/गंड दूर करण्यासाठी “हे डेमोक्रॅटिक पक्षाच धोरण नसून आमच/माझ व्यक्तिगत मत आहे” हे या दोघांनी उघडपणे सांगण आवश्यक आहे. बायडेन स्वतः काश्मिर संबंधात पाकिस्तान धार्जिणा, भारत विरोधी पवित्रा अंगिकारतील याची तज्ञांना खात्री आहे. पण त्यांची राजवट/प्रशासन त्यांना ही मत प्रत्यक्षात आणू देतील का हे येणारा काळच सांगेल. दुसरीकडे, जर या चार वर्षांमधे बायडेन यांना काही झाल तर कमला हॅरिस राष्ट्र्पती बनतील. त्या वेळी भारत पाक संबंधात त्या टोकाची पाकिस्तान धार्जिणी भूमिका घेतात की “जैसे थे:स्टेट्स क्वो” राहू देतात हे त्या वेळीच उघड होईल.

निवडणुकी आधी किंवा निवडुकी दरम्यान उमेदवारांनी व्यक्त केलेली मत हे पक्ष/सरकारच अधीकृत धोरण असतच अस नाही कारण सत्तेत आल्यानंतर निकटचे सल्लागार, बुध्दीवान/विचारवंत आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विचार/मतांनी सत्ताधीश मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होतात. ज्या वेळी जो बायडेन, बराक ओबामांचे उपाध्यक्ष होते त्या वेळी त्यांनी भारत सरकारच्या काश्मिर विषयक धोरणांवर/तेथील कार्यवाही बद्दल कधी चकार शब्दही काढला नव्हता. जिहादी आतंकवादाच्या रडारवर आलेला/असलेला भारत,आंतरराष्ट्रीय पटलावर  काश्मिरबद्दल ठाम आहे. पण त्या कारणांची योग्य ती जा णीव नव्या अमेरिकन सरकार/त्याच्या सल्लागारांना करून देण आणि  डेमोक्रॅटीक पक्षामधील “समोसा कॉकस ऑफ इंडियन  ओरिजिन काँग्रेसमन” या शक्तिमान/प्रभावशाली धडयाला आपल्या काश्मिर विषयक धोरणाची तार्किक व साधकबाधक कारण पटवून देण ही मोदी सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे.

पाकिस्तान ही अमेरिकेची सामरिक अपरिहार्यता आहे.ओसामा बिन लादेनला लपवून ठेवल्याबद्दल खुद्द ओबामांना पाकिस्तानला धडा शिकवायचा होता पण या अपरिहार्यतेमुळेच केवळ आत घुसून लादेनचा काटा कढण्यातच त्यांना समाधान मानाव लागल. तीच व्यथा डोनाल्ड ट्रम्प यांचीही होती. पण पाकिस्तानच समर्थन/मदतीशिवाय अमेरिकन लष्कर अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडू शकत नाही कारण त्याच्या इशाऱ्या बगैर तेथे शान्तता प्रस्थापित होऊ शकत नाही याची त्या दोघांनाही पूर्ण जाणीव होती. ते सत्तेत येण्या आधीपासूनच चीनचा मांडलिक बनलेल्या पाकिस्तानबद्दल जो बायडेनच्या मनात किंचितही सहानुभूती नसणार/नसावी पण ते देखील “समय के गुलाम” आहेत. पाकिस्तान ज्या आर्थिक गर्तेत आहे त्यातून बाहेर काढण्यासाठी त्याला मदत करण बायडेनसाठी अनिवार्य असेल हे लक्षात घेऊन, पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अंगिकारलेल्या बायडेन सरकारच्या धोरणाला आपण “प्रो पाकिस्तान पॉलिसी” असा करार देण योग्य नाही.डोनाल्ड ट्रम्प प्रमाणेच बायडेन  देखील सौदी अरबच्या मदतीनी पाकिस्तानला वेसण घालण्याचा प्रयत्न करतील/घालतील तसच पाकिस्तानच्या चीन बाबत वाढत्या घसटी बद्दल अमेरिकेची आणि त्यांची नाराजी दर्शवतील हे नक्की.

ट्रम्पनी निवडणूक प्रचारात आरोप केल्या प्रमाणे, बायडेन हे लेचेपेचे नेते नाहीत. अमेरिकेच्या हितासाठी जेथे लवकर निर्णय घ्यायचे आहेत तेथे ते तसे निर्णय घेतीलच. अमेरिकेला परत एकदा वर्ल्ड लीडर बनवण्यासाठी जो बायडेन आणि कमला हॅरिस; वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आणि युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल,सोशल अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन; पॅरिस  क्लायमेट ऍग्रिमेंट आणि ग्लोबल कॉम्पॅक्ट फॉर मायग्रेशन या सर्वांमध्ये परत जातील.या साठी बायडेन सरकारला सहा करारांचा  पुनर्विचार/पुनरावलोकन कराव लागेल. २०१५ मधे हस्ताक्षर झालेल्या आणि ट्रम्पनी खारीज केलेल्या अमेरिका इराण न्यूक्लियर डीलला पुनर्जीवीत करण ही बायडेनची  प्राथमिकता असेल. हे पुनर्जीवन कस आणि केंव्हा होत यात भारतीय हिताच्या; चाबहार बंदराचा विकास/भागीदारी,इराणकडून खनिज तेल खरेदी/आयात,इराण- अफगाणिस्तान-सेंट्रल एशियन कन्ट्रींना जोडणारी भारत निर्मित  रेल्वे लाईन आणि अफगाणिस्तान व इराण मधील, आर्थिक/सामरिक भारतीय गुंतवणुकीच भवितव्य अवलंबून आहे.बायडेन सरकार यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीचा पुनर्विचार करून त्यावर ट्रम्पनी टाकलेली बंधन सैल करेल ही आशा भारतीयांच्या मनात आहे. जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांच्या संपर्कात असलेल्या, आंतर परीघाच्या (इनर सर्कल) आतील भारतीयांकडून खूप अपेक्षा आहेत.ट्रम्पवरील बढत नक्की झाल्यावर केलेल्या भाषणात बायडेननी, एच वन बी व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड मिळणाऱ्यांच्या टक्केवारीत वाढ करण्याची घोषणा केली. अस झाल्यास तेथील भारतीयांना मोठाच फायदा होईल.

आजमितीला भारताला अँटी कोविद व्हॅक्सिनची नितांत आवश्यकता आहे.त्याचा विकास आणि वितरणाच्या व्यवस्थापनात अमेरिका भारताला लक्षणीय मदत करू शकते.जो बायडेननी या संबंधात “अमेरिका फर्स्ट” धोरणात बदल केल्यास, पुढील संकटांमधे एकोपा राखण्या बाबत,भारत अमेरिकेमधील नवीन पर्वाचा ओनामा होईल यात शंकाच नाही.भारत अमेरिका सत्तावन दशलक्ष डॉलर्सच्या व्यापार संबंधातील २१६७ वस्तूंना लागू असलेला “जनरल सिस्टीम ऑफ प्रिफरन्सेस: जीएसपी” करार, ट्रम्पनी लेखणीच्या एका फटकाऱ्यात खारीज करून  भारताला आर्थिक संकटाकडे लोटल/ढकलल होत.बायडेन सरकारनी त्याला पुन्हा लागू कराव, त्याच बरोबर स्किल्ड इमिग्रेशन प्लॅन खुला करावा ही भारताची अपेक्षा आहे. ट्रम्पच्या तुलनेत बायडेन आणि हॅरिस, चीन आणि पाकिस्तानला जास्त सवलती देऊन निःसंशयपणे त्यांची मक्तेदारी वाढवतील पण त्याच बरोबर डिफेन्स आणि टेरोरिझम  या क्षेत्रात ते ठामपणे भारताबरोबर असतील यातही शंका नसावी.

जो बायडेन कमला हॅरिस यांची राजवट भारत आणि मोदींसाठी महत्वाचीच असणार आहे. हे दोघेही पाकिस्तान व चीन धार्जिणे असलेत तरी भारत विरोधात नाहीत. त्यांच्यात व भारत सरकारमधे  मतभेद असलेत तरी मनोभेद नाहीत.अमेरिकेला/त्यांना भारताची आवश्यकता आहे.भारतालाही अमेरिकेची/त्यांची गरज आहे. “सोडल तर पळत नी धरल तर चावत”  या उक्तीनुसार, अमेरिका भारताला सोडू शकत नाही कारण प्रामुख्याने चीन सकट सर्वच बाबतीत तो त्याचा मौल्यवान आणि उपयुक्त ठेवा आहे आणि भारत अमेरिकेपासून दूर  जाऊ शकत नाही कारण चीन विरोधात अमेरिकेशिवाय त्याला कोणी दुसरा वाली नाही. सो, बोथ हॅव टू लिव्ह अँड मॅनेज धिस मॅरेज ऑफ कन्व्हिनियन्स”.