Home अकोला कृषी सुधार अधिनियम हे केंद्र सरकारने शेतक-यांच्या समृद्धीसाठी उचललेले ऐतिहासिक पाउल : माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री मा. संजय धोत्रे यांचे प्रतिपादन

कृषी सुधार अधिनियम हे केंद्र सरकारने शेतक-यांच्या समृद्धीसाठी उचललेले ऐतिहासिक पाउल : माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री मा. संजय धोत्रे यांचे प्रतिपादन

0
कृषी सुधार अधिनियम हे केंद्र सरकारने शेतक-यांच्या समृद्धीसाठी उचललेले ऐतिहासिक पाउल : माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री मा. संजय धोत्रे यांचे प्रतिपादन

विदर्भ वतन डेली न्युज पोर्टल प्रेस इन्र्फार्मेशन ब्युरो :

नागपूर/अकोला 5 ऑक्टोबर 2020 देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच शेतक-यांच्या हितार्थ कृषी कायद्यामध्ये बदल करून शेतक-यांच्या आर्थिक स्वतंत्र मिळवून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. शेतमालाला दुप्पट भाव मिळवून देण्याच्या दृष्टीने संसदेत मंजूर झालेले कृषी सुधार अधिनियम हे महत्वपूर्ण पाउल आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय मनुष्यबळ, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी केले. अकोला येथे कृषी विधेयका संदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित एक पत्रकार परिषदेप्रसंगी ते आज बोलत होते.

देशातील शेतक-यांच्या योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी तसेच त्यांचे कृषी उत्पादन व उत्पन्न वाढवून त्यांचे सबलीकरण, संरक्षण आणि रास्त किंमत मिळावी या करिता शाश्वत असा कृषी सेवा कायदा करण्यात आला आहे असे धोत्रे यांनी स्पष्ट केले

केंद्र सरकार शेतक-यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून शेतक-यांच्याकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षाने या निर्णयाबाबत चर्चा करायला हवी होती मात्र तसे त्यांनी केले नाही आणि देशात या विधेयकाबाबत शेतकरी आणि सबंधित समाजघटकांमध्ये गैरसमज पसरवत आहेत असे त्यांनी नमूद केले कांदा निर्यात बंदी समर्थनीय नाही लवकरच निर्यात बंदी उठावी याबाबत चर्चा करण्यासाठी प्रयत्न करू असेही धोत्रे म्हणाले.

कृषी सुधारणा कायद्या अंतर्गत भूमिपुत्र व शेतकरी आपला उत्पादित शेतमाल स्थानिक बाजार क्षेत्राच्या बाहेर देशांतर्गत जेथे त्याला योग्य भाव मिळेल अशा ठिकाणी कोठेही तो आपला माल विकू शकतो. या पूर्वी शेतक-यांच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कर भरावा लागत होता आता मात्र त्यावर शेतक-यांच्या कोणताही कर भरावा लागणार नाही. या कायद्यामुळे शेतक-यांच्याना त्यांचे उत्पादन विकायला नवीन संधी मिळतील. कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल आणि शेतकरी सक्षम होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

किमान आधारभूत किंमत आणि सरकारी खरेदी कायमच सुरु राहील. अ‍से त्यांनी स्पष्ट केले. या कायद्यांद्वारे शेतक-यांना त्यांची पिके साठवण आणि विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल आणि त्यांना मध्यस्थांच्या तावडीतून मुक्त केले जाईल. या ऐतिहासिक कायद्यामुळे कायदेशीर बंधनातून शेतकरी मुक्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here