Home अमरावती केंद्र सरकारने आणलेले कृषी विधेयक शेतक-याला तारणार की मारणार ?

केंद्र सरकारने आणलेले कृषी विधेयक शेतक-याला तारणार की मारणार ?

282 views
0

विदर्भ वतन न्युज पोर्टल वरूड तालुका प्रतिनिधी – राहूल नागपूरे

शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार या आश्वासनासह केंद्र सरकार सत्तेत आले होते. केंद्र सरकारने तीन विधेयक आणलेली आहेत त्या विधेयकाने नेमके काय परिणाम होऊ शकतात याचा घेतलेला वेध.
यापैकी पहिले विधेयक आहे बाजार समिती नियमन मुक्ती विधेयक 1960-70 च्या काळामध्ये शेतक-यांना शेतमाल विकण्यासाठी ए.पी.एम.सी. मार्केट तयार करण्यात आली. या नवीन विधेयकाने शेतक-याला कृषिमाल विक्री ए.पी.एम.सी. मध्ये करण्याची बंधन राहणार नाही. याने त्याच्या पुढील नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे. तो ए.पी.एम.सी. मार्केटमध्ये ही विकू शकतो किंवा त्याला वाटत असेल तर तो मार्केटच्या बाहेरही विकू शकतो म्हणजे या कायद्याने ए.पी.एम.सी. मार्केट संपवले नाही तर शेतक-यापुढे एक नवा पर्याय खुला केला आहे. याने शेतक-याचा काय फायदा होईल तर शेतमाल विकत घेण्यामध्ये जी एक मक्तेदारी निर्माण झालेली आहे त्याला आळा बसेल. कोणतीही पॅन कार्ड धारक व्यक्ती किंवा संस्था शेतक-याचा शेतमाल विकत घेऊ शकते म्हणजे यामध्ये असणारे अडते मध्यस्थ यांना बाजूला सारून पारदर्शकपणे शेतक-याला आपला शेतमाल विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य हे विधेयक देते. यावर आक्षेप असे आहेत की हे ए.पी.एम.सी. मार्केट कमिटी संपवण्याचे षड्यंत्र आहे पण ते खरं वाटत नाही. दुसरीकडे म्हणतात की बाजार शुल्क न मिळाल्यामुळे राज्याला तोटा होईल, आता राज्याला तोटा होईल म्हणून शेतक-याला स्वातंत्र्य देऊ नये काय म्हणून हाही मुद्दा गैरलागू आहे. अडते मध्यस्थ यांचे काय होणार असे प्रश्न उभे राहतात तर अडते मध्यस्थ यांना शेतक-यानीच पोसावे काय एका अंदाजानुसार पंजाब आणि हरियाना मध्ये दलालीपोटी दलालांना 654 कोटी एका वर्षात मिळाले आहे यातून त्यांचा विरोध तर नाही ना हेही तपासले पाहिजे. काही लोकांना असे वाटते बाहेर शेतकऱ्याची फसवणूक होईल तर मार्केट कमिटी मध्ये शेतक-याची अजिबात फसवणूक होत नाही काय, ज्यांना हे स्वातंत्र्य नको आहे त्यांच्यासाठी एपीएमसी चा पर्याय खुला आहेच ना म्हणून या कायद्याने एपीएमसी संपवण्याचा घाट घातला आहे हा आक्षेप सध्यातरी खरा वाटत नाही.
फक्त मार्केट कमिटी असून चालत नाही फक्त हमीभाव देऊन चालत नाही तर त्या हमीभावाने शेतमाल विकत सुद्धा घ्यावा लागतो. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने शेतक-यांचा सर्व शेतमाल हमीभावाने सरसकट विकत घेतला नाही हे आपल्या देशात नाही तर जगातल्या कोणत्याही देशांमध्ये अशी व्यवस्था नाही. बिहार सारख्या राज्यामध्ये 2007 पासून मार्केट कमिटी नाही. 1960 पूर्वी शेतमाल हा बाजार कमिटीच्या बाहेरच विकल्या जात होता म्हणून1960 च्या आधीचा शेतकरी तुलनेने अधिक समाधानी होता याचा विचार तरी निदान आपण करायला पाहिजे.
‌ दुसरे विधेयक हे कंत्राटी शेतीबद्दल आहे एक या विधेयकानुसार आता शेती करार पद्धतीने करता येणार आहे दुसरं त्यातून निघाणा-या उत्पन्नाच्या बाबतीमध्ये शेतमाल विकण्याचा करार एखाद्या संस्थेसोबत किंवा भांडवलदार सोबत किंवा एखाद्या कारखान्या सोबत करता येणार आहे यामध्ये ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की हा प्रकार आधीही थोड्याफार प्रमाणात होत होता परंतु आता त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला आहे यातून पुन्हा काय होईल तर शेतक-याला आपला शेतमाल डायरेक्ट कोणत्याही कारखान्याला विकता येणार आहे. करार पद्धतीने शेती करणे काही वावगे नाही उलट यामुळे ज्याला शेती करायची आहे तो शेती करू शकेल आणि एकंदरीतच शेतक-याच्या बाबतीमध्ये हे एक चांगले पाऊल आहे असे म्हणायला हरकत नाही. आमच्या भागांमध्ये संत्रा आहे आणि जी संत्रा ज्यूस फॅक्टरी होणार आहे त्यांना सीडलेस संत्रा पाहिजे परंतु आता जे संत्रा उत्पादन करतोय त्यामध्ये सीड आहे म्हणून त्या कंपनीने या भागातील शेतक-यांना सीडलेस संत्र लावण्यासाठी कलमा दिल्या आणि त्यासोबत ते करार करू इच्छितात की पाच वर्षानंतर येणा-या संत्रा ला आम्ही कमीत कमी या भावांमध्ये विकत घेऊ आणि त्यापेक्षा जर जास्त भाव तुम्हाला दुसरीकडे मिळत असेल तर ते विकण्याचा पर्याय तुमच्यापुढे खुला आहे आणि म्हणून अशा पद्धतीने जर करार होत असतील तर ते शेतक-याच्या फायद्याचेच आहे असं म्हणायला हरकत नाही. काही लोकांना असं वाटतं की हे मोठे उद्योगपती नंतर ते करार पाळणार नाहीत असं होऊ शकतं शेतमालाच्या सौदेबाजी मध्ये असं अनेकदा होतं की घेतलेल्या सौद्या नंतर काही काळाने व्यापारी सौदा टाकून देतात परंतु तो सौदा होत असताना दिलेली अग्रीम रक्कम पण शेतकऱ्याला नंतर परत करावी लागत नाही ही तेवढेच खरे आहे की नाही. यामध्ये काही लोक अडचणी असे दाखवतात की तो शेतकरी वाटाघाटी करण्यास सक्षम आहे का तर याचे उत्तर असे आहे की येणारी परिस्थिती, नवीन आव्हान माणसाला सक्षम बनवते हा पर्याय त्याच्याकडे नव्हता त्यामुळे तो ते करण्यास सक्षम आहे किंवा नाही हे तो येणारा काळच ठरवेल. दुसरा प्रश्न असा विचारतात की हे व्यवसायिक छोट्या.छोट्या शेतक-यांशी करार करणार काय तर याचे उत्तर असे आहे की आता त्याच्याकडे करार करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे तो करार करायचा किंवा नाही करायचा हे तो शेतकरी ठरवेल ना आणि त्यामुळे त्याला हा पर्यायच देऊ नका हे त्याचे उत्तर असू शकत नाही.
तिसरे अत्यंत महत्त्वाच बिल आहे ते म्हणजे आवश्यक वस्तु च्या कायद्यामध्ये बदल करणारे आवश्यक वस्तू कायदा सुधारणा बिल खरंतर हा पूर्ण कायदाच शेतक-यांच्या जीवावर उठला आहे आणि म्हणून हा संपूर्ण कायदाच रद्द करायला पाहिजे होता कारण या कायद्याने शेतमालाच्या भावांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला अधिकार मिळतो आणि कोणताही सरकार वेळोवेळी शेतमालाचे भाव वाढल्यावर हस्तक्षेप करतो आणि त्याच्या किमती पडतात आणि म्हणून शेतक-याला त्याच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नाही पण तरीही या सुधारणा विधेयकाने काही शेतमाल हा या कायद्याच्या बाहेर काढला आहे. निर्मला सीतारामन यांनी अशी घोषणा केली होती की शेतकऱ्याला भाव न मिळण्या मागे हा कायदा जबाबदार आहे. या कायद्याने भाव मिळत नाही म्हणून हा आम्ही कायदा रद्द करत आहोत. मा. पंतप्रधानांनी सुद्धा हा कायदा शेतकर्‍याला पारतंत्र्यात ढकलणारा आहे आणि म्हणून आम्ही शेतमाल कायद्याच्या बाहेर काढणार आहोत अशी घोषणा केली होती. या सुधारणा विधेयकावर शंका घेत असताना असं म्हणतात की मोठ्या कंपन्या आता शेतमालाचा साठा करतील आणि मग ते चढ्या भावाने विकतील. अशाप्रकारचा साठा केल्यावर राज्य सरकारने किंवा केंद्र सरकारने कारवाई करू नये असे शेतक-याचे अजिबात मत नाही. या कंपन्यांवर कारवाई करण्यास राज्य सरकार सक्षम आहे. त्यांनी ती करावी अश्या मताचे आम्ही आहोत.
पण सरकारच्या काही घोषणा हवेतच विरतात सरकार स्वतः एकीकडे सुधारणेचा आव आणतात शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करून म्हणतात परंतु कृती नेमकी उलटी करतात. या विधेयकानुसार दिलेले स्वातंत्र्य विदेश व्यापार कायद्यांनी हिरावून घेतलेलं आपण नुकताच पाहिलं. आवश्यक वस्तू कायदा मधून कांदा काढला आणि त्यामुळे आता कांदा निर्यात बंदी होणार नाही आणि पर्यायाने शेतक-यांना जास्त पैसे मिळतील अशी आशा वाटत असतानाच विदेशी व्यापार कायद्याचा उपयोग करून कांदा निर्यातबंदी केली आणि कांद्याचे भाव पाडले हे आपण सर्वांनी बघितलं आणि म्हणून या सर्व कायद्याचा उपयोग निदान सद्सद्विवेक बुद्धीने करणे हे कोणत्याही राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षित आहे. चुकीचा विचार चुकीची कृती याचा विरोध आपण समजू शकतो परंतु विरोधक म्हणजे कायम विरोधच केला पाहिजे असे नव्हे हे तीनही विधेयक शेतक-यांच्या दृष्टीने त्यांना स्वातंत्र्य देणारे स्वातंत्र्याकडे एक पाऊल पुढे टाकणारे आहे. याचे काय परिणाम होतात हा येणारा काळ ठरवेल परंतु सध्या परिस्थितीमध्ये शेतक-याची परिस्थिती पाहता आहे त्या परिस्थिती पेक्षा हे सुधारणा विधेयक त्याचं आणखी वाटोळं करणार नाही हे मात्र नक्की.

डॉ आशिष लोहे, वरुड, जिल्हा – अमरावती