Home Breaking News ग्राम पंचायतीला मुदतवाढ द्या, अन्यथा आंदोलन – राजेश काकडे

ग्राम पंचायतीला मुदतवाढ द्या, अन्यथा आंदोलन – राजेश काकडे

83 views
0
विदर्भ वतन / नागपूर (प्रतिनिधी) : ज्या ग्रामपंचायतींचा कालावधी संपलेला आहे तेथे प्रशासक नेमण्याचा निर्णय १३ जुलै २०२० ला घेण्यात आला तो पुर्णपणे चुकीचा आहे. या निर्णयाचा राष्ट्रीय जनसुराज्य पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश काकडे यांनी निषेध नोंदविला आहे. यापुर्वीसुध्दा परिस्थिती पाहून पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तेव्हा मात्र पं.स. आणि जि.प. वर प्रशासक नेमण्याची बुध्दी शासनकर्त्यांना का सुचली नाही असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.
सा. विदर्भ वतन आणि न्युज पोर्टलला दिलेल्या खास मुलाखतीत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ते पुढे म्हणाले की, फक्त ग्राम पंचायतीच्या निवडणूकांबाबतच असा सुडबुध्दीचा निर्णय का घेतला जातो हे समजण्या पलिकडचे आहे. यापुर्वी २०१६ मध्ये जिल्हा परिषदेचा कालावधी संपलेला होता. तेव्हा जिपची निवणूक घेणे गरजेचे होते मात्र, विविध कारणे दाखवून हा कार्यकाळ पुढे ढकलण्यात आला. अखेर ती निवडणूक फेब्रुवारी २०२० मध्ये घेण्यात आली म्हणजेच जिल्हा परिषदेला चार वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. यापुर्वी कॉंग्रेस आणि पुलोदची सरकार असताना जिपला ११ वर्षाचा कालावधी वाढवून देण्यास मंजुरी देण्यात आली होती, मग ग्राम पंचायतीला मुदत वाढ देण्यास काय हरकत आहे? त्याचप्रमाणे राज्यातील सहकारी पतसंस्थेच्या कार्यकारिणीची मुदत देखील संपलेली आहे. मात्र, नव्याने निवडणूक घेतल्यास कोरोणाचा फटका बसू शकतो म्हणून कोरोना संपेपर्यंत जुनीच कार्यकारिणी अस्तीत्वात राहिल अशी अधिसूचना शासनाने राज्यपालांकडून मंजूर करून घेतली.
कोरोनाचा अटकाव करण्यासाठी आपल्याकडे कोणतीच यंत्रणा अमलात नाही. ग्रामीण भागात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यास मोठ्या प्रमाणात दहशतीचे वातावरण पसरते, अशा वेळी ग्राम पंचायतीचा सदस्य समाजसेवक म्हणून पुढे येतो. शासनाच्या योजना सामान्य लोकांपर्यंत पोहचविणे, सार्वजनिक जडचणी दूर करणे तसेच गावातील वातावरण शांततामय ठेवण्याचे काम हा ग्राम पंचायत सदस्य करत आलेला आहे. या ग्रा.प. सदस्याला मानधन म्हणून आता २०० रूपये प्रतिमहिना मिळते, आधी ३० रूपये मिळायचे एवढ्या तुटपुंज्या मानधनात काम करणार्या सदस्याकडे गावकरी मोठ्या आशेने पाहतात. ग्राम पंचायत सदस्य म्हणजे फक्त मानाचे पद आहे, धनाचे नाही, अशावेळी शासनाने यात राजकारण करू नये. शासनाने हा निर्णय राजकीय सुडबुध्दीने घेतलेला आहे तो त्यांनी मागे घ्यावा. ज्या प्रमाणे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सहकारी पतसंस्थेला वाढ देण्यात आली होती त्याच प्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका पुढे ढकलून त्यांचा कार्यकाळ वाढवावा, ग्राम पंचायतीमध्ये प्रशासक न नेमता त्यांना मुदतवाढ द्यावी जेणेकरून ग्रामीण भागात लोकशाहीचा कणा मजबूत होईल. अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री आणि राज्यपाल यांना पक्षाच्या वतीने केली. शिवाय मुदतवाढ न देण्यात आल्यास राष्ट्रीय जनसुराज्य पक्षातर्फे मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू करण्यात येईल असे त्यांनी सांगीतले.
फडणवीस यांना विनंती
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हे नेहमीच अन्यायाविरूध्द आवाज उठवित आलेले आहेत. सध्या ते वाढीव वीज बिलाविरूध्द लढा देत आहेत. एक अभ्यासू व्यक्ती म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ग्राम पंचायतीला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात आवाज उठवावा अशी विनंती केली.
ग्राम पंचायत सदस्यांनी निषेध नोंदवावा !
राज्यातील ग्राम पंचायत सदस्यांनी सर्व परिस्थितीची जाण ठेवून यावेळी एकोपा दाखवावा. सर्वांनी एकत्र येऊन आपआपल्या जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्यांकडे या लोकशाही विरोधी अध्यादेशाविरोधात निषेध नोंदवून ग्रा.पं. निवडणुकीला मुदतवाढ मागावी असे आवाहन राजेश काकडे यांनी ग्राम पंचायत सदस्यांना केले.