विदर्भ वतन / गोंदिया : महाराष्ट्र राज्यामध्ये गेली १९ ते २० वर्षांपासून बिन पगारी शिक्षकाची नोकरी करणार्या २२५०० शिक्षकांवर शासनाच्या धोरणामुळे आज उपाशी मरण्याची वेळ आलेली आहे, शासनाने २८ फेब्रुवारी २०१८ ला राज्यातील १४६ उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय आणि १३ सप्टेंबर २०१९ ला १६३८ उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय १ एप्रिल २०१९ पासून २० टक्के नुसार अनुदानाची घोषणा केली. त्यासंबंधी २४ फेब्रुवारी २०२० राज्याच्या आर्थिक अधिवेशनात १०६ कोटी ७२ लाख ७६००० रुपयाची आर्थिक तरतूद करूनसुद्धा या तरतुदीच्या शासन निर्णय निर्गमित होण्याकरीता शासन स्तरावर सर्व शिक्षक आमदार, सर्व पक्षाचे नेते, महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित कमवी कृती संघटनेचे पदाधिकारी अशा तमाम नेत्यांनी शासनाकडे अनेक वर्षांपासून बिन पगारावर काम करणार्या हजारो शिक्षकांना न्याय देण्याकरिता पाठपुरावा केला परंतु, शासनकर्त्यांना आणि अर्थमंत्री अजित पवार तसेच शिक्षण मंत्री माननीय वर्षा गायकवाड यांच्याकडे विनवणी करूनसुद्धा सर्व लोकांना आश्वासना पलीकडे काहीच मिळालेले नाही. अशातच या शिक्षकांनी आता १ जुलै २०२० पासून संपूर्ण राज्यामध्ये पगार नाही, तर शाळा नाही, अशा प्रकारची ठोस भूमिका घेतल्याने या शिक्षकांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
सरकारने या शिक्षकांच्या परिवाराला जगण्याकरिता किमान जी तरतूद केली त्या तरतूदीनुसार २० टक्के तरी पगार सुरू करावा अशी ट्विटरच्या माध्यमातून व फेसबुकच्या माध्यमातून शासनाला विनवणी केली जात आहे. सध्या संपूर्ण देश व राज्य कोरिनाच्या महामारी मध्ये मरत आहे अशातच हे बिन पगारी शिक्षक पोटाची भूक मिटविण्यासाठी अनेक प्रकारचे शेतामध्ये कामे करत आहेत असाच एक भाग म्हणून गोंदिया जिल्ह्यामध्ये जवळ जवळ ५००-६०० उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक गेल्या २० वषार्पासून इमानेइतबारे विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे कार्य करत आहेत परंतु, शासनाला लाजवेल असे काम हे शिक्षक करीत असून तिरोडा तालुक्यातील काही शिक्षक व शिक्षिका महाराष्ट्र रोजगार हमीच्या कामावर काम करताना दिसत आहेत. त्यामध्ये प्रा. भरत जानबा नागदेवे, प्राध्यापक दुर्गा रघुनाथ नागदेवी, प्राध्यापक रवींद्र देवदास पटले, प्राध्यापिका मीनाक्षी संकपाल पटले, प्राध्यापक सिद्धेश्वर कुंजीलाल बिसेन ही या पुरोगामी महाराष्ट्राला अशोभनिय बाब असून महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक कृती संघटनेचे गोंदिया जिल्हा अध्यक्ष तथा नागपूर विभागीय सचिव प्राध्यापक कैलास बोरकर यांनी या बिनपगारी शिक्षकांची व्यथा शासनाकडे पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला असून शासनाने पगार वितरणाचा शासन निर्णय त्वरित काढून हजारो शिक्षकांना न्याय द्यावा अशी आपल्या संघटनेतर्फे राज्याचे मुख्यमंत्री अर्थमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना केलेली आहे.
