Home Breaking News राज्य सरकारकडून मदत नाही, मच्छिमार समाजाला केंद्राकडून आशा

राज्य सरकारकडून मदत नाही, मच्छिमार समाजाला केंद्राकडून आशा

99 views
0

केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

निसर्ग चक्रिवादळामुळे हजारो नौकांचे नुकसान, किनाऱ्यालगतच्या सर्व घरांचे नुकसान अशा संकटात कोकणातील मच्छिमार समाज सापडला असताना राज्य सरकारकडून त्यांना काही मदत पोहचलेली नाही. आता केंद्र सरकारकडूनच आशा आहे, असे रविवारी भारतीय जनता पार्टीच्या लोकप्रतिनिधींनी केंद्रीय मत्स्य व पशुसंवर्धन मंत्री गिरीराज सिंह यांना सांगितले असता त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि केंद्र सरकार मदत करेल, असे आश्वासन दिले.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते मा. देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील, राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री व्ही. सतीशजी, प्रदेश संघटनमंत्री विजयराव पुराणिक, विधान परिषेदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, माजी मंत्री आशिष शेलार, खा. कपिल पाटील, माजी मंत्री रविंद्र चव्हाण, आ. रमेश पाटील यांच्यासह भाजपाचे कोकणाशी संबंधित लोकप्रतिनिधी या व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत सहभागी झाले होते.

कोकणात शेतकऱ्यांप्रमाणेच मासेमारी करणाऱ्यांचेही खूप नुकसान झाले आहे. वादळामुळे बोटींचे नुकसान होऊनही अद्याप पंचनामे झालेले नाहीत. राज्य सरकारकडून मच्छिमारांना १७६ कोटीचा डिझेल परतावाही अद्याप मिळालेला नाही. लॉकडाऊनमुळे उन्हाळ्यात मासेमारी बंद होती. आता पावसाळ्यातही मासेमारी बंद राहणार त्यामुळे अधिक नुकसान आहे. राज्याकडून मच्छिमार समाजाला मदत न मिळाल्यामुळे आता सर्व अपेक्षा केंद्र सरकारकडून आहे, असे भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींनी केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांना सांगितले.

मा. गिरीराज सिंह म्हणाले की, मच्छिमारांना मदत करण्यात राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे काही प्रस्ताव आल्यास सकारात्मक विचार करू. या संदर्भात आपण राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय सचिवांशी बातचित करू. आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजमध्ये मच्छिमारांसाठी तरतूद आहे. त्या संदर्भात राज्य सरकारकडून मागण्यांचा प्रस्ताव आल्यास कार्यवाही करणे शक्य आहे. मासेमारी करणाऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पक्क्या घरांच्या निर्मितीचा विचार करता येईल. पालघर जिल्ह्यातील मच्छिमारांच्या समस्यांबाबत आपण ओएनजीसीसोबत बातचित करू. तसेच मच्छिमारांच्या कर्जाबाबत आपण राष्ट्रीय सहकारिता विकास महामंडळाशी चर्चा करू.