मुदतवाढीसाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र
विदर्भ वतन / नागपूर : ३० एप्रिल रोजी वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपुष्टात आली. प्रादेशिक असमतोल व अनुशेष दूर करण्यात या मंडळाची भूमिका महत्वाची राहिली आहे. ही मंडळे मागास भागांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे माध्यम आहेत. त्यामुळे वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी विदर्भातील मान्यवरांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.
१९९४ साली प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी राज्यात तीन वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. या मंडळांमध्ये विदर्भ व मराठवाडा मंडळाने आपापल्या भागातील प्रादेशिक असमतोल, अनुशेष, विकास निधीचे वाटप इत्यादींचा अभ्यास करून राज्यपाल व शासनाला माहिती दिली. ज्या वेळी या मागास भागांवर अन्याय झाला तेव्हा याच मंडळांनी विकासाचा आवाज शासनापर्यंत नेला.
या वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळांचा अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे विदर्भातील विविध क्षेत्रातील तीन मान्यवरांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. या मंडळांना मुदतवाढ न देणे म्हणजे विदर्भ व मराठवाड्याचा आवाज दाबण्यासारखे होईल. विकास प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणारी एक यंत्रणाच बंद होत असल्याचा संदेश या भागांमध्ये पसरेल. कोरोना नंतरच्या कालावधीत मागास भागांमध्ये नक्की काय नुकसान झाले व ते कसे दूर करता येईल त्याचप्रमाणे विकास कामांचा योग्य प्राधान्यक्रम काय असावा या बाबींवर ही मंडळे काम करू शकतात. त्यामुळे या मंडळांना मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना केली.
