विदर्भ वतन न्युज पोर्टल / नागपूर : कोरोना संसर्गाला आळा घालण्यासाठी लॉकडाऊन सुरू करण्यात आले. लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असलेल्यांना रेशन दुकानाचा मोठा आसरा होत आहे. शिवाय जास्तीने धान्य व किट शासनाने रेशन दुकानांमार्फत गरजवंतांना वाटले. मात्र, मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तू शासनाकडून आल्याने रेशन दुकानदारांनी याचा काळाबाजार करणे सुरू केले. खर्या गरजवंताना याचा फायदा होत नाही आणि त्यांना डावलल्या जात असल्यामुळे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे विदर्भ प्रदेश सचिव संजय धर्माधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणी सरकारी रेशन वितरणासंदर्भात नागरिकांच्या काय तक्रारी आहेत, अशी विचारणा करून खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला १२ मे पर्यंत माहिती सादर करण्यास सांगितले.
या प्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. रेशनकार्ड असलेल्या व नसलेल्या नागरिकांना रेशन व अन्य जीवनावश्यक वस्तू वितरित करताना भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते धर्माधिकरी यांनी केला आहे. रेशनकार्ड नसलेल्या नागरिकांना या वस्तू कमी दिल्या जातात किंवा नाकारल्या जातात ही कृती अवैध असल्याचे याचिकाकर्ते यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. स्मिता देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.
