विदर्भ वतन / नागपूर : सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अन्नधान्य पुरवठा विभागामार्फत अंत्योदय लाभार्थ्यांना २ रूपये किलो प्रमाणे गहू, ३ रूपये किलो तांदुळ आणि सवलतीच्या दरात साखर, दाळ उपलब्ध करून दिल्या जाते. या योजनेचा फायदा खर्या गरजवंतांना न मिळता बोगस पध्दतीने रेशनकार्ड बनविणारेच अधि लाटत आहेत. अशा बोगस रेशनकार्ड धारकांचा शोध घेऊन त्यांचे कार्ड रद्द करण्या त यावे अशी मागणी मागासवर्गीय दुकानदार संघटनेचे संयोजक राजेश कांबळे यांनी संबंधीत विभागाकडे केली.
शिघापत्रिका वाटप करताना शासनाने काही निकष ठरवुन दिलेले आहेत. जसे अंत्योदय लाभार्थ्यांसाठी त्यांचे वार्षीक उत्पन्न १५ हजाराच्या आत असावे त्यांच्याकडे टि.व्ही, फ्रीज व दुचाकी नसावी, मातीची झोपडी असावी परंतु शासन व अधिकार्यांची दिशाभूल करून अनेक श्रीमंत लोकांनी अंत्योदयचे रेशनकार्ड बनवून घेतले आहे. आजही यांची चौकशी झाली तर त्यांचेकडे पक््क्या इमारती, चारचाकी-दुचाकी वाहन आहे, याच प्रमाणे सरकारी कर्मचारी देखील स्वत:चे अंत्योदय रेशनकार्ड बनवुन शासकीय योजनेचा लाभ घेत आहेत. यामुळे मात्र नियमात बसणार्या ८० टक्के लोकांवर अन्याय होत आहे.
त्याच प्रमाणे प्राधान्य गटात ५९ हजार रूपयाच्या आत वार्षीक उत्पन्न असावे, त्याच्याकडे पक्की इमारत नसावी, दुचाकी वाहन व फ्रीज, टि.व्ही. अन्य सुखसोयीचे साधन नसावे असे असताना खोटी माहिती देऊन अनेक श्रीमंत लोकांनी शासनाची फसवणूक करून या योजनेचा लाभ घेतला आहे. अशा लोकांचे रेशनकार्ड रद्द करण्यात यावे. किंवा त्यांना एपीएलचे धान्य जास्त दराने उपलब्ध करून देण्यात यावे. या गैरप्रकारामुळे गरीब, होतकरू, गरजू लोकांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे रेशनदुकानदारांवर हल्ले करणे, खोट्या तक्रारी देणे असे प्रकार वारंवार घडताना दिसून येते. मात्र शासनात काम करणार्या एका गटाकडून चुकीची माहिती घेऊन संधीसाधू श्रीमंतांना त्यांच्या सोयीने रेशनकार्ड बनवुन दिल्या जाते यामुळेच संघर्षाला वाचा फुटते असे राजेश कांबळे म्हणाले. रेशन कार्ड बनवुन देणार्या अधिकार्यांच्या कार्यप्रणालीवर त्यांनी आक्षेपही घेतला. अशाअंत्योदय कार्डधारकांची चौकशी करून तत्काळ त्यांचे कार्ड रद्द करून कारवाई करावी आणि गरजवंतांना त्याचा लाभ द्यावा अशी मागणी निवेदनाव्दारे कांबळे यांनी केली.
