Home नागपूर अनुदानित वसतिगृह बंद करून खाजगी करणाकडे वाळविण्याचा शासनाचा प्रयत्न. हंसराज मेश्राम;

अनुदानित वसतिगृह बंद करून खाजगी करणाकडे वाळविण्याचा शासनाचा प्रयत्न. हंसराज मेश्राम;

10 views
0

विदर्भ वतन न्यूज पोर्टेल नागपूर ;

हा जीआर रद्द करण्याची मागणी
अपंग शाळा, कर्मशाळा, संलग्न वस्तीगृह कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष हंसराज मेश्राम यांनी हा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे
मागासवर्गीय योजन अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने अनेक योजना राबविल्या आहे त्यामधे अनु.जाती.अनु.जमाती, व इतर मागासवर्गीयांसाठी शासनाने अनुदानीत वसतीगृह योजना मागील 70 वर्षापासून राबविण्याचे कार्य केले. परंतु मागील भाजपा सरकारने अनुदानीत वसतीगृह बंद करण्याचे षडयंत्र रचले. मागील शासन निर्णयात 24 विद्यार्थ्यासाठी 960 स्के.फुट जागा लागण्याचा शासन निर्णय होता परंतु भाजपा सरकारने हा शासन निर्णय बदलवून 24 विद्यार्थ्यास कमाल 4000 व किमान 4900 स्के.फुट जागा असावी असा शासन निर्णय काढला. त्याचा परीणाम मुंबई, पुणे औरंगाबाद, नागपूर, सोलापूर, नाशिक व इतर शहरामधे 4000 हजार ते 5000 हजार स्केअर फुटाची इमारत मिळु शकत नाही त्याचा परिणाम अनु.जाती.अनु.जमाती व इतर मागासवर्गीय होतकरू व हुशार विद्यार्थ्यावर अन्याय होईल. आजच्या परिस्थितीत ग्रामिण विभागातील विद्यार्थी ग्रामीण भागात शिक्षण घेत नाही ते सरळ शहराकडे धाव घेतात हा सर्व खाजगीकरणाचा डाव आहे हा डाव हाणुन पाडण्यासानी आमच्या संघटनेने विधीमंडल अध्यक्ष अनु.-जाती कल्यान समितीला निवेदन देण्यात आले. अनुदानीत वसतीगृहांना तुटपुंजे अनुदान देण्यात येते परंतु शासकीय वसतीगृहांना भरमसाठ अनुदान देण्यात येते हा विरोधाभास असून इमारत भाडे, अनुदानापेक्षा 10 पट जास्त भाडे शासन देऊन खाजगी करणाकडे नेण्याचा प्रयत्न आहे. व मागासवर्ग विद्यार्थ्यायांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र रचित आहे. वरील विषयावर शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता आमच्या संघटनेनार्फत निवेदन देवुन लक्ष्य वेधन्यात आले. शिष्टमंडळात सर्वश्री हंसराज मेश्राम, फुलचंद मालाधरी, रतिराम डोंगरे, कृष्णा बोदलखंडे असे अनेक वसतीगृह संचालक यावेळी उपस्थीत होते.