Home नागपूर सर्वोच्च न्यायालय 2020 चे फी सवलतचे निर्देश डीम विद्यापिठात लागू करा

सर्वोच्च न्यायालय 2020 चे फी सवलतचे निर्देश डीम विद्यापिठात लागू करा

38 views
0
विदर्भ वेतन न्यूज पोर्टेल नागपूर
डीम विद्यापीठात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व फी सवलतीबाबत सर्वोच्च न्यायालय व ऊच्च न्यायालय 2020 चा निर्देश लागू करा.  
सरकारच्या सामाजिक न्याय, बहुजन कल्याण मंत्रालय आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मागासवर्ग विद्यार्थ्यांना केवळ  तारिख पे तारिक तारिख.
नवनव्या अभ्यास समिती स्थापन करुन वेळकाढूपणा की विरोधाचे तंत्र!
21 डिसेंबर ला परत नव्या अभ्यास समितीची मुदत संपली, तरी निर्णय नाही.
शैक्षणिक वर्ष 2020-21 संपले. 2021-22 मध्ये तरी मागासवर्गीय SC, ST, OBC विद्यार्थी हक्का पासून वंचित राहू नये.
  **सरकारच्या  ऊच्च तंत्र शिक्षण  विभागाच्या या मागासवर्गीय विरोधी व वेळकाढूपणा प्रवृत्तिचा निषेध* !
*राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा*
——-
मा. सर्वोच्य न्यायालय व उच्च  न्यायालय यांच्या वर्ष  2020 च्या निकालामध्ये अभिमत (डीम) विद्यापीठ मध्यें शिक्षण घेत असलेल्या मागासवर्गीय विधार्थ्यांना सुद्धा शिष्यवृत्ती (भत्ता व फी सवलत) देणे बंधन कारक करा, असा निकाल दिला होता. त्या निकाल संबधाने विचार करण्याकरिता, दहा महिन्या नंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिनांक 14 ऑक्टोंबर 2021 ला सरकारने एक समिती बनवून 15 दिवसात अहवाल देण्याचे सांगितले होते. परंतु दोन महिने उलटून सुद्धा या समितीने अहवाल दिला नाही.
म्हणून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिनांक ७ डिसेंबर 2021 ला नव्याने GR काढून पूर्वीची समिती बरखास्त करून नवीन समिती स्थापन केली. अहवाल 15 दिवसात सादर करायचा होता. या नवीन समिती चे 15 दिवस दि. 21 डिसेंबर ला संपले . तरी सुद्धा या समितीने आपला अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही. या सर्व दिरंगाईने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण संम्पुष्टात येण्याचे एक कारण ठरले, हे महाराष्ट्रातील जनतेने अनुभवले आहे. आणि शिष्यवृत्ती योजना प्रक्रियेचा लाभ मागासवर्ग घटकाच्या विद्यार्थीस मिळाला तर,अशा विद्यापीठातील मेडिकल, डेन्टल व इतर अभ्यासक्रमात मागासवर्ग विद्यार्थी पात्र होतात पण फीस च्या सवलती अभावी प्रवेशास प्रतिकूल असतात.
प्रश्न असा आहे की, सरकार अनुसुचित जाती, जमाती व मागास प्रवर्गाचे विधार्थ्यांना (ओबीसी) तारिक पे तारिक देत असून, त्यांना डीम विद्यापीठातील शिक्षण प्रक्रियेतील शिष्यवृत्ती योजना का निकाली लावत नाही?  हा वेळकाढूपणा आहे कि, मागासवर्गीय एससी, एसटी व ओबीसी विद्यार्थ्यां विरोधातील शासनाचे हे षडतंत्र आहे? या सर्व प्रकारामुळे शैक्षणिक वर्ष 2020-21 चे वर्ष निघून गेल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. तोच प्रकार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्येही यामुळे होण्याची शक्यता आहे. अद्याप नीट व संबंधित अभ्यासक्रमाचे प्रवेश स्थगित असले तरी, सरकार जो पर्यंत निर्णय घेणार नाही, तोपर्यंत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे संबंधित अभ्यासक्रमातील प्रवेशात व फी सवलत अभावी नुकसान होत राहणार आहे.
या सर्व वेळकाढूपणाचा राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा निषेध करीत आहे.  राजकीय आरक्षण घालवलेल्या ओबीसी जनतेने, शासनाला या प्रकाराबाबतही जाब विचारण्याचे आवाहन करीत आहे. तसेच अन्यतः न्यायालयात राज्य सरकारच्या दुर्लक्षपणा विरोधात जनहितार्थ अवमानना याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशारा देत आहे. व सरकारच्या या सर्व वेळकाढूपणाचा राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा निषेध करीत आहे.
मुख्यसंयोजक
नितिन चौधरी
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा.
97667-12927👆