Home नागपूर उच्च स्तरावरील NGO ची चौकशी व्हावी – सुरेश दियेवार

उच्च स्तरावरील NGO ची चौकशी व्हावी – सुरेश दियेवार

10 views
0
विदर्भ वतन न्यूज पोर्टल नागपूर :-
  • कोरोना काळात ज्या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य उध्वस्त झाले त्यांना सरकारने15 लाख रुपये देण्याची मागणी आणि उच्च स्तरावरील NGO ची चौकशी व्हावी – सुरेश दियेवार

नागपूर – मी सुरेश दियेवार एक बेरोजगार ,एक भारतीय नागरिक, माहिती देत आहेकी, परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच नागपूर हे पावनभूमी आहे. येथे दीक्षाभूमीवर लाखो लोकांचे दर्शनासाठी जमाव दसरामध्ये 14 ऑक्टोबर रोजी होतो. अशा शहरांमध्ये बेरोजगारी कशी पालन होते. ते कोणाला माहित नाही. मी लिखित यापत्राद्वारे अस उघडकीस करतो की जर या नागपूर शहरांमध्ये असे प्रकरण आहे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये किती असेल ! विचार करण्याची बाब आहे.

प्रकरण असे आहे.

१) ज्या रोजगाराचा ईपीएफ कटला तो पुन्हा रोजगारासाठी भटकायला नको. पण येथे वर्षानुवर्ष कार्यरत असलेले कर्मचारी बेरोजगार केल्या गेले.

२) EPF ह्या पगाराचे 12 टक्के कर्मचारी कडून कापणे व 12 टक्के हे संस्थानी देणे असे आहे. पण या ठिकाणी दोन्ही कडून कपात म्हणजे 24 % असे घेण्याचे नियम आहे. + ग्रॅज्युटी प्रोफेशनल टॅक्स व पगार फक्त प्रावेट, पगाराचे पण 30 % च अर्थात जर 8250हे पगार. तर असे घडले कोरोना काळात.  पंतप्रधान मोदी यांनी घोषणा केली होती की, 6 महिने दोन्हीकडचे ईपीएफ सरकार भरणार पण या संस्थेने आपल्याला पैसा न मिळाल्याचे सांगून 6 महिने 48 टक्के कपात केले व ग्रॅच्युईटी व प्रोफेशनल टॅक्स असे मिळून 8250 रुपये त्यांनी 3140 रुपये बँकेद्वारे दिले. व बिगर रेकॉर्ड हे सगळे त्यांच चालू आहे तुरंत सही न घेता, रजिस्टर आहे पण सही तुरंत नाही. मला हे म्हणायचे आहे की,दरवर्षी पगार वाढ व्हायला पाहिजे पण पगार न वाढता पूर्ण घंटे, पूर्ण दिवस ड्युटी व पगार हे 3140 रुपये मग पगार देणाऱ्या ने 8250 कपात करून 3146  रुपये दिले.

काय याची पगार पावती बनायला नको ?

एवढ्या मोठ्या संस्थेमध्ये बिना पावतीचे कसे चालत आले ?

हा प्रकार कोणाच्या आशीर्वादाने चालतो. EPF कमिशनर की, रोजगार मंत्री ?

असे कोण मान्यवर आहे ? हा प्रश्न पडला आहेत.

जिल्हाधिकारी महोदय,

मा.मुख्यमंत्री साहेब यांना विनंती करतो की, याचा तपास करून कारवाई व्हावी व ज्या कर्मचाऱ्यांना 24 % EPF कपात झालीत त्यांना 48 % मिळावे. ज्यांग्रॅज्युएटी कापण्यात आली त्याचेही परत व्याजासहित वापस द्यावी. कोरोना काळात ज्या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य उध्वस्त झाले त्यांना सरकारने 15 लाख रुपये देण्यात यावे. आणि उच्च स्तरीय NGO ची चौकशी करून कारवाई व्हावी. अशी मागणी केली आहे. जर सरकारने मान्य नाही केली तर आंदोलन करण्यात येईल. सुरेश दियेवार राष्ट्रीय रोजगार समितीचे माजी महासचिव यांनी असा इशारा दिलेला आहे.

यांचा मोबाईल नंबर. संपर्क > 9975683285