Home Breaking News केंद्राकडून ओबीसींची निव्वळ फसवणूक, शरद पवारांचा मोदी सरकारवर घणाघात

केंद्राकडून ओबीसींची निव्वळ फसवणूक, शरद पवारांचा मोदी सरकारवर घणाघात

सविस्तर बातमीसाठी https://www.vidarbhawatan.com/news/12231*या लिंक वर क्लिक करा जनसामान्यांचा आवाज बुलंद करणारे विदर्भ वतन डेली न्युज पोर्टल

47 views
0

केंद्राकडून ओबीसींची निव्वळ फसवणूक, शरद पवारांचा मोदी सरकारवर घणाघात

विदर्भ वतन न्यूज पोर्टल,वृत्तसंस्था : मुंबई – केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती केल्याने आता राज्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असं अनेकांना वाटलं. खरंतर याबाबत अनेकांचा गैरसमज झाला आहे. जेवणाचं निमंत्रण दिलं पण हात बांधला, असा हा प्रकार असून केंद्राने ओबीसींची शुद्ध फसवणूक केलीय, अशी टीका राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर केली आहे.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते. घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे आरक्षणासाठी सरकारने पाऊल टाकलं असा लोकांचा गैरसमज झाला. ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे. न्याय देण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. पन्नास टक्क्याची मर्यादा ओलांडल्याशिवाय आरक्षण देऊ शकत नाही.

1992मध्ये 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार याबाबत आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात येणार नाही, असं सांगितलं होतं. केंद्राने नंतर घटना दुरुस्ती करून 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करून आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकता असं केंद्राने भूमिका मांडली आणि दुरुस्ती केली. पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही, असं शरद पवार म्हणाले.

जेवणाला निमंत्रण दिले. पण हात बांधले आणि जेवा म्हणून सांगितलं. केंद्र सरकारने अशा प्रकारे ओबीसींची फसवणूक केली आहे. या घटना दुरुस्तीने ओबीसींना काहीच मिळणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रावादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत छोट्या समुहाला आरक्षण मिळणार नाही.

केंद्राने जातीनिहाय जनगणना करावी, इम्पिरिकल डेटा राज्यांना द्यावा आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट काढून टाकावी. या तीन गोष्टी केल्याशिवाय ओबीसींसाठी काही निर्णय घेतला असं होणार नाही. पन्नस ताक्क्य्पेक्षाजास्त आरक्षण असणाऱ्या राज्यांची नावे त्यांनी सांगितली . यामध्ये हरियाणा- 67 राजस्थान 64 तेलंगाणा 62 त्रिपुरा 60 मणिपूर 60 दिल्ली 60 बिहार 60 पंजाब 60 केरळ 60 झारखंड 60 आंध्र 60 उत्तर प्रदेश 59.60 हिमाचल 59 गुजरात 59 पश्चिम बंगाल 55 गोवा 51 दीव दमण 51 पाँडेचरी 51 कर्नाटक 50 टक्के आरक्षण असल्याचे त्यांनी सांगितले.