Home Breaking News अफगाण सामरिक धुळवड आणि भारत              ...

अफगाण सामरिक धुळवड आणि भारत                                                                       – लेखक  कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)

सविस्तर बातमीसाठी https://www.vidarbhawatan.com/news/12201*या लिंक वर क्लिक करा जनसामान्यांचा आवाज बुलंद करणारे विदर्भ वतन डेली न्युज पोर्टल

210 views
0

अफगाण सामरिक धुळवड आणि भारत  

– लेखक  कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)

अफगाणिस्तानच्या यूएसएसआर समर्थित गुलबुद्दीन हुकमतीयार सरकारला अफगाण तालीबानच्या पोलादी मुठीतून बाहेर काढण्यासाठी,१९७८ मधे तत्कालीन सोव्हिएट  युनियननी त्याच्यावर आक्रमण केल्यानंतर तालीबाननी अफगाणिस्तानमधे “कतले आम” सुरु केला.तो रोखण्यासाठी तेथे अमेरीका व नाटो करार सदस्य देशांनी हस्तक्षेप केला. अमेरिका व्हिएटनाम युद्धातील पराजयामधून  कुठलाही धडा न घेतलेली अमेरिका,अफगाणिस्तानच्या सामरिक दलदलीत खोलवर धसत गेली.अफगाण लोक स्वैर,स्वतंत्र बाण्याचे असल्यामुळे,ब्रिटिश काळापासून त्यांनी परदेशी हुकूमत कधीच स्वीकारली नाही.त्यांच्यावर ताबा मिळवण्याची स्वप्न पाहाणारा प्रत्येक जण तेथील  सामरिक दलदलीत फसून पराजित झाला. १९७९मधे अमेरिकेनी पुरस्कृत केल्यावर सौदी अरबच्या वित्तीय मदतीनी सुरू झालेल्या इस्लामी फसादात (इस्लामसाठी जिहाद);१९८९ पर्यंत सोव्हिएट युनियनचे १४,४०० सैनिक मारल्या गेले. २००१मधे झालेल्या ट्विन टॉवर्सवरील हल्ल्यानंतर तालीबानी फडशाचा विडा उचलणाऱ्या अमेरिकेचे २२६० दशलक्ष डॉलर्स या कामी खर्च झालेत.त्यांचे २४४२ सैनिक व ८०० खाजगी सुरक्षाकर्मी; नाटो करातील राष्ट्र सामील असलेल्या ३६ राष्ट्रांच्या इंटरनॅशनल सिक्युरिटी असिस्टंस फोर्सचे (आयएसएएफ) ११४४ सैनिक तसेच ७२ आंतरराष्ट्रीय पत्रकार/वार्ताहार आणि ४४४ आंतरराष्ट्रीय मदतगार या कालखंडात देवाघरी गेलेत. १९७९पासूनसुरू असलेल्या या लढ्यात अफगाणिस्तानचे ७२,००० सैनिक व ४९,००० नागरिक मारल्या गेले,९७ लाखांवर नागरिकांनी आपली घरदार सोडून शेजारी देशांमधे शरण घेतली आणि अब्जावधी डॉलर्सची वित्तहानी झाली.

अमेरिकन प्रशासन सप्टेंबर,२०२१अखेर पर्यंत अफगाणिस्तानमधून निघून जाईल.देशात  येणाऱ्या मुख्य वाटा,अधिकांश सीमा,६५टक्के भूभाग आणि ३४पैकी २१ प्रांत आजमितीला तालीबानी कबजात आले असून ती काबूलपासून ९० किलोमीटरवर येऊन ठेपली आहे.दीर्घ कालीन लढ्यामुळे उध्वस्त झालेल्या देशाच्या उर्वरित भागात तालीबानी सेनेच सामरिक वर्चस्व आहे.एप्रिलपासून झालेल्या अमेरिकन हवाई हल्ल्यांमधे १७६२वर तालीबानी सैनिक ठार झाल्यामुळे केवळ अमेरिकन हवाई हल्ल्यांनी तालीबानच्या तुफानी आगेकूचीवर काही प्रमाणात निर्बंध टाकले आहेत अस म्हटल्यास ते वावग होणार नाही.३० सप्टेंबरपासून अफगाण सेनेला मिळणारी तालीबान विरोधी हवाई हल्ल्यांची मदत बंद झाल्यावर तालीबानची दक्षिणेकडे होणारी वाटचाल सुलभ होईल.म्हणूनच,चीनी परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी; तियानजीनमधे ज्या ठिकाणी अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी  ऑफ स्टेट, वेंडी शेर्मन यांच स्वागत केल त्याच ठिकाणी,तालीबानी शिष्ठमंडळाला “ग्रँड अँड वॉर्म रिसेप्शन” दिल.केवळ तालीबानच अफगाणिस्तानमधे सामरिक स्थैर्य आणू शकतो याची खात्री असलेल्या चीननी,तालीबानला पुचकारण्या/गोंजारण्यासाठी असल  पाऊल उचलल नसत तरच नवल.मध्य आशियातील एकूण स्थैर्यासाठी अफगाणिस्तानच भौगोलिक आणि सामरिक महत्व निर्विवाद मोठ आहे.त्याची फार मोठी सीमा पश्चिम चीनमधील झिनझियांग प्रांताशी लागून/निगडित आहे. तेथील उइगूर जिहादी बंडखोर अफगाण भूमीचा वापर,त्यांच्या चीनमधील कारवायांसाठी करतात. चीनला; रशिया आणि अमेरिकेनी अफगाणिस्तानमधे केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती करायची नाही.अफगाणिस्तान मधील सरकारनी,ईस्ट तुर्कीस्तान इस्लामिक मुव्हमेंटशी कुठल्याही प्रकरचे संबंध ठेवायचे नाही या एका अटीवरच चीन त्याच्याशी राजकीय/सामरिक संबंध प्रस्थापित करेल.तालीबान,अल कायदा किंवा तत्सम जिहादी धड्याला अफगाणिस्तानमधे डोक वर काढू देणार नाही या एकमेव अटीवरच अमेरिका/ आयएसएएफनी अफगाणिस्तानमधून सेना माघारी व शांती कराराला मान्यता दिली असून त्याच शब्दश: पालन व्हाव हीच चीनचीही इच्छा/मागणी असेल.

एप्रिल,२०२१मधे अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडतांना अमेरिकेला पाकिस्तानची मदत घ्यावी लागली.ज्या तालीबाननी अफगाणिस्तानवर १९९६-२००१ पर्यंत हुकूमत केली तो आणि आज तेथील सूत्र हाती घेण्याच्या तयारीत असलेल्या तालीबानमधे जमीन अस्मानाचा फरक आहे याची पूर्ण कल्पना; तालीबान स्थापक असणाऱ्या इंटर सर्व्हिस इंटलिजन्स एजन्सीला (आयएसआय) आहे. नव्याने जन्मलेल्या तालीबानमधे त्याकाळी,आयएसआयच्या तालावर नाचणाऱ्या पहाडी टोळ्यांच्या सरदारांचा (वॉरलॉर्डस) वरचष्मा आणि दरारा होता.पूर्वीच्या तुलनेत आजची तालीबान; राजकीय व जागतिक दृष्ट्या जास्त जागरूक आणि स्वतंत्र विचारसरणीची असल्यामुळे त्यांना हाताळतांना आयएसआयला मोठेच प्रयास करावे लागतील.म्हणूनच सेना माघारीची बोलणी सुरु असतांना  पाकिस्ताननी “वुई आर ओन्ली द फॅसिलिटेटर्स अँड बाय नो मीन्स  द गॅरंटर” हे स्पष्ट केल आहे.परिणामस्वरूप अमेरिका/युरोपियन युनियननी,काबुल एयरपोर्टच्या सुरक्षेची जबाबदारी तुर्कीस्तानला दिली कारण; मुत्सद्दी डावपेच टाकण्यासाठी,तालीबानवर नजर ठेवण्यासाठी आणि तेथून सुखरूप निष्कासीसाठी तो विमानतळ अमेरिकेच्या हाती असण जरुरी आहे.अफगाणिस्तानमधे शांती स्थापनेसाठी रशियानी;अमेरिका,चीन आणि पाकिस्तानबरोबर राजकीय गुटबंदी केली असून पाकिस्तानी दबाव आणि तालीबानी उपेक्षेमुळे भारताला यातून वगळण्यात  आल आहे.

अफगाणिस्तानमधे अफगाण्यांनी,अफगाण नेतृत्वात केवळ अफगाण्यांसाठीच काम केल पाहिजे (अफगाण लेड :अफगाण ओन्ड अफगाणिस्तान);तेथे इतर कोणीही नको/कोणालाही येऊ येणार नाही आणि त्यांनी ईस्ट तुर्कीस्तान इस्लामिक मुव्हमेंटच्या बंडखोरांना चीनविरोधी कारवायांपासून अपहृत कराव हे चीनच  अधिकृत धोरण आहे.त्याच्या मध्य आशियातून जाणाऱ्या “बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह: बीआरआय”च्या सलामती साठी चीनला अफगाणिस्तान राष्ट्रीय समेट वार्तांमधे (नॅशनल रिकंसायलेशन टॉक्स) तालिबानचा प्रमुख सहभाग  हवा आहे.अफगाणिस्तानमधे गृह युद्ध झाल्यास जवळच्या देशांमधे त्याचे पडसाद उमटतील,तेथील मानवी लोकसंख्येवर परिणाम होईल आणि त्याची अभद्र छाया,चीनी फ्लॅगशिप प्रॉजेक्ट बीआरआयवर पडेल याची चीनला पूर्ण कल्पना आहे.चीनच्या सहा बीआरआय प्रकल्पां पैकी;चीन-कझाखस्तान-किर्गिझस्तान- ताजिकिस्तान- उझबेकिस्तान-तुर्कमेनिस्तान हा; १७ देशांना जोडणारा “मध्य-पश्चिम आशिया इकॉनॉमिक कॉरिडॉर” आणि चीनच्या काशगर-झिंगजियांगला पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदराशी जोडणारा “चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर”  अफगाणिस्तान जवळून जातात.चीननी या मार्गांवर; ऐंशी फूटाचे चार पदरी राजमार्ग आणि असंख्य डिलीव्हरी रोड्स तयार करून त्यांच्या शोल्डर्सवर पाईप लाईन्स व ऑप्टिकल केबल्सही टाकल्या आहेत.

अफगाणिस्तानमधे सतत वृद्धिंगत होणारे तालीबानी सामरिक/राजकीय वर्चस्व,त्यांचा  पाश्चात्य  देशांप्रती असलेला  तिरस्कार आणि तेथील तीस अब्ज डॉलर्सच्या प्रचंड खनीज साठ्यांमधे असलेली चीनी रुची लक्षात घेता हे दोघेही एकमेकांशी सख्य  करण्यासाठी उतावळे असतील हे उघड आहे.प्रदीर्घ युद्धामुळे संपूर्णतः ध्वस्त झालेल्या अफगाणिस्तानचा सामाजिक,आर्थिक व सांस्कृतिक  पुनर्निर्माण/ पुनर्वसन,भरघोस वित्तीय सहायता मिळाल्याशिवाय अशक्य आहे;ही अमेरिका/युरोपियन युनियन देणार नाही आणि आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत, कफल्लक असलेले भारत/रशिया/पाकिस्तान ती देऊ शकणार नाही याची कल्पना असलेला तालीबान, स्वभाविकत: चीनकडे वळला. त्यासाठी;”झिंगजियांगमधे बेदिली माजवणाऱ्या ईस्ट तुर्कीस्तान इस्लामिक मुव्हमेंटच्या बंडखोरांना आम्ही आळा घालू” अशी  ग्वाही तालीबाननी चीनला दिली असणार.पण कुठल्याही परिस्थितीत अफगाणिस्तानमधे सामरिक/राजकीय स्थैर्य आल्याशिवाय चीन तेथे जाऊ शकणार नाही म्हणून चीन,तालीबान आणि राष्ट्रीय सरकारमधे राष्ट्रीय समेट वार्ता व्हावी यासाठी आटापिटा करतो आहे. दोहा वार्ता हा  त्याचाच परिपाक आहे.या वार्तालापात भाग घ्यावा म्हणून त्यांच्याशी आंतरिक संबंध असलेल्या पाकिस्ताननी तालीबानवर दडपण टाकाव यासाठी चीन प्रयत्न करेल.

या मदतीच्या बदल्यात, अफगाण तालीबानकडून पाकिस्तानवर होणारे सीमापार हल्ले थांबवावे यासाठी चीननी त्यांच्यावर दबाव आणावा ही पाकिस्तानची रास्त अपेक्षा असेल.पण चीन  पाकिस्तान दृढ मैत्रीच्या छत्रछायेखाली अफगाणिस्तानमधे निर्माण होणारा असा पाकिस्तानी वरचष्मा अफगाण तालीबान मान्य करेल का हा यक्ष प्रश्न आहे. जर तालीबाननी पाकिस्तानवर होणारे हल्ले थांबवले नाहीत तर चीन पाकिस्तानमधे बेनबाव होण्याची संभावना प्रबळआहे. जर चीन पाकिस्तानमधे अशा प्रकारच वितुष्ठ निर्माण झाल तर अफगाण तालीबानला चुचकारण्यासाठी तेथे भारताची मदत घेण चीनसाठी अनिवार्य होईल.अफगाणिस्तानमधे ३०० मिलियन डॉलर्स गुंतवणुकीतून केलेल्या विकास कार्यांमुळे भारत अफगाण तालीबानच्या गुड बुक्समधे आहे. त्यामुळे; तालीबाननी जशी चीनला ग्वाही दिली आहे तशीच ग्वाही ते काश्मिर संबंधात भारताला द्यायला तयार आहेत या; सूत्रांकडून मिळालेल्या बातमीवर विश्वास ठेवल्यास ते वावग होणार नाही.मात्र,तहरिक ए तालीबान पाकिस्तानसह असंख्य शूरा/जिहादी गुटांवर विसंबून  असलेल्या अफगाण तालिबानच्या ग्वाह्यांची विश्वासार्ह्यता, कितपत ग्राह्य धरायची हे प्रत्येकाला आपापल ठरवाव लागेल.

३४ आणि ४४वी स्पेशल सिक्युरिटी डिव्हीजनची उभारणी करून त्यांना चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या रक्षणाची जबाबदारी दिल्यानंतरही तहरिक ए तालीबान पाकिस्ताननी दासू हायडल प्रॉजेक्टमधे नऊ चीनी इंजिनियर्सची हत्या केली.बलुचीस्तानमधले खुंखार कबायली, अफगाणिस्तानमधलेच असल्यामुळे; अफगाणिस्तानमधे पुढे काय होऊ शकत/शकेल  याची कल्पना चीनला या घटनेपासून आली असेल.अतिकट्टर इस्लामी मूलतत्ववाद,मादक पदार्थांचा आतंकवाद (नार्को टेरोरिझम), ट्रायबल धड्यां मधील पूर्वापार वैर आणि बक्षीस/पैशासाठी कोणाचीही तळी उचलणारे वॉरलॉर्डस ही;अफगाण लढ्यामागील प्रेरणा/प्रेरक शक्ती आहे.तालीबानच्या निखालस विजयात,गनिमी युद्ध प्रवीण,साडेतीन लाखांच्या अफगाण नॅशनल सिक्युरिटी फोर्सेसची (एएनएसएफ) आडकाठी आहे. पाकिस्तानी दबावामुळे मागील वीस वर्षांत अमेरिकेनी एएनएसएफला कुठल्याही प्रकारची लढाऊ विमान,आक्रमक हेलिकॉप्टर्स, रणगाडे आणि दूरवर मारा करणाऱ्या तोफा दिल्या नाहीत. त्यांची हतबल अवस्था लक्षात घेऊन २०२१मधे भारतानी अफगाणिस्तानला चार एमआय ३५ गनशिप्स दिलीत अशी वदंता आहे.

जरी भारताला सांप्रत सुरू असलेल्या अफगाण शांती वार्तांमधून वगळण्यात आल असल तरी, सतर्क व सावध राहून; येणाऱ्या छोट्यात छोट्या संधीचा फायदा घेण आणि इराण,रशिया,सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आणि अमेरिकन डिफेन्स रिअर गार्ड बरोबर मुत्सद्देगिरी आणि संयमाच्या माध्यमातून सलोख्याचे संबन्ध राखण/ठेवण ही आपली गरज आहे.तालीबानला मिळणाऱ्या चीनी पाठींब्यामुळे भारतातील काहीं लोक नाखूष/नाराज झाले असून; चीनी पाठींब्यावर सत्तेत येऊ पाहाणाऱ्या तालीबानशी जुळवून घेण्याऐवजी त्यांच्याशी लढण्यासाठी तेथील सरकारच्या मदतीला आपली सेना पाठवण उचित असेल/आहे या धोरणाच्या पुरस्कर्त्यांचा पोटशूळ उठला आहे. भारतीय सेनेनी लगेच अफगाणिस्तानमधे जाव ही अमेरिकन राष्ट्रपती जो बायडन यांची आंतरिक इच्छा आहे आणि ती त्यांनी बोलूनही दाखवली आहे. पण १९८७मधे तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी श्रीलंकेत केलेल्या चुकीची पुनरावृत्ती सांप्रत भारत सरकार करणार नाही.

११ऑगस्ट,२०२१ला सौदी अरबच्या दोहामधील [पत्रकार परिषदेत,अफगाणिस्तानमधील तालिबान मुसंडीवरील वार्ताहारांच्या प्रश्नांवर भाष्य करतांना,मोहंमद सुहैल शाहीन या तालीबानी प्रवक्त्यानी स्पष्ट केल की ; एक) तालीबान व भारत सरकारमधे कुठल्याही प्रकारच्या छुप्या वार्ता ( बॅक चॅनेल टॉक्स) झालेल्या नाहीत; दोन) अफगाणिस्तानमधील परकीय मुत्सद्दी/दूतावास/नागरिकांची सुरक्षा आमच्यासाठी महत्वाची आहे.भारत,अमेरिका व इतर पाश्चत्य देश त्यांचे मुत्सद्दी/नागरिकांना उगाचच बाहेर काढताहेत; तीन) भारतानी काबुल सरकारला मिलिटरी हार्डवेअर दिल असून त्यांच एक हेलिकॉप्टर आमच्या ताब्यात आहे.(ते आमच हेलिकॉप्टर नाही या स्पष्ट शब्दांत आपल्या वायुसेनाध्यक्षांनी याच खंडन केल); चार) भारत अफगाण लोकांऐवजी (तालीबान) सांप्रत सरकरला सामरिक/आर्थिक मदत देतो आहे. लष्करी बॉम्बिंग आणि लष्करगाह/हेमलँड प्रांतांमधे मिळालेल्या पुराव्यांवरून आम्ही हा निष्कर्ष काढला आहे. आता हे भारताने ठरवाव की ते सरकारला मदत करतील की आम्हाला आणि त्यावरूनच त्यांना दोहा वार्तालापांमधे घ्यायचं की नाही हे आम्ही ठरवू. अनलेस दे प्रूव्ह देअर इंपार्शालिटी इट कॅन नॉट बी अश्यूअर्ड,इट इज इम्पॉर्टन्ट; पाच)  आम्ही अमेरिका व जगाला सांगितल आहे की तालीबान सरकार अफगाण भूमीवरून इतर कुठल्याही आतंकवादी गट ऑपरेट करू देणार नाही. लष्कर ए तायबा/अल कायदा/आयसीस आमच्या बरोबर नाहीत.पाकिस्तान त्यांच्या मार्फत/आडून अफगाणिस्तानमधे प्रच्छन्न युद्ध करत आम्हाला मदत करतो  हा काबुल सरकारचा अपप्रचार आहे. आयसीसचे २००० सैनिक काबुल सरकारला शरण गेले असून ते आमच्याशीच लढताहेत; सहा) पाकिस्तान आमचा मित्र आहे. आमचे असंख्य सैनिक आणि पलायनकर्ते नागरिक तेथे आहेत. आम्ही मागील ५०-६० वर्ष चाळीसपेक्षा जास्त देशांशी लढतो आहोत तेंव्हा आम्ही कमकूवत नाही. आमच्या जखमी सैनिकांवर पाकिस्तानी हॉस्पिटल्समधे उपचार होताहेत हे झूट आहे.  यासाठी आम्हाला इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ रेडक्रॉस,डब्ल्यूएचओ आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ  सर्वेतोपरी सहाय्य करताहेत; सात) पकतीया प्रांतातील गुरुद्वाऱ्यातील निशाण साहेब (शिख धर्माचा झेंडा) आम्ही काढला नाही. आमच्या राज्यात अल्पसंख्य लोकांना कधीच,काहीच धोका असणार नाही. त्यांचं रक्षण ही आमची जबाबदारी आहे आणि आठ)आम्ही भारत पाकिस्तान झगड्यात पडू इच्छित नाही. दुसऱ्या देशांचे प्रश्न सोडवण्यात आम्ही वेळ घालवणार नाही.काबुलमधे तालीबान सरकार आल्यावर येथून पळालेले अफगाण सैनिक आणि इतर आतंकवादी गुट पाकिस्तान किंवा इराणमधेच जातील. तेथून ते कुठे जातात,त्यांना भारतात कोण,कस,कोणत्या मार्गे  पाठवेल हे आम्ही कस सांगू शकतो?  भारताला याची उत्तर शोधावी लागतील.

सांप्रत अफगाण सरकारचा कल/ओढा केवळ पाकिस्तानकडेच आहे अस म्हणता येणार नाही.अफगाण तालीबान पाकिस्तानी इराद्यांबद्दल साशंक आहे.तेथे पूर्णतः अमेरिका धार्जिण सरकार  आहे अस त्यांच मत असल्यामुळे;पाकिस्तान जस काश्मिरमधे करतो त्या प्रमाणेच तालीबानही असंख्य विषारी डंख मारून केलेल्या पाकिस्तानी जखमा भळभळत ठेवेल अशी आशा करणाऱ्या भारताने ही सुवर्ण संधी साधून पुढील पाऊल उचलण क्रमप्राप्त आहे.भारत अफगाणिस्तानमधे कुठलीही सीमा नसल्यामुळे जर तेथे भारत समर्थित/समर्थक  सरकार स्थापन झाल तर आपल्याला पाकिस्तानच्या तुलनेत जास्त माप/भाव मिळेल हे साध सामरिक  गणीत आहे.भारताने आपली सेना सांप्रत अफगाण सरकारच्या मदतीला पाठवली तरी सरते शेवटी तेथील सरकार तालीबानचा  पराभव करेल याची खात्री नाही.म्हणूनच भारताने अमेरिकेच्या दबावा खाली न येत पूर्ण साधकबाधक सामरिक, आर्थिक व राजकीय विचार करूनच कुठलीही कारवाई  करावी अस संरक्षणतज्ञांच मत आहे. त्याआधी दोन्ही डगरींवर हात ठेऊन वाट पाहण (टू एंगेज इन ए लिमिटेड मॅनर)  यातच सामरिक व राजकीय सुज्ञता आहे.

आजमितीला अफगाणिस्तानमधील तीन अब्ज  डॉलर्स भारतीय गुंतवणुकीच्या मोबदल्यात देशाला तेथे कुठल्याही प्रकारचा सामरिक/राजकीय वरचष्मा न मिळाल्या/मिळवता आल्यामुळे;यापुढे भारतानी; सावध,दूरदर्शी धोरणाचा अंगीकार करून ) तालीबान आणि जिरघ्यांशी  (कबायली टोळ्यांच्या समित्या) सामरिक/आर्थिक/ राजकीय संबंध स्थापन करून अफगाणिस्तानमधील भारतीय संसाधन उध्वस्त केले जाणार नाहीत किंवा त्यांना कुठल्याही प्रकारचा धोका पोचणार नाही याची ग्वाही घेतली पाहिजे,खात्री केली पाहिजे; ) अशीच ग्वाही, भारतीय खाजगी सुरक्षाकर्मी,व्यापारी, तंत्रज्ञ, कामगार,भारतीय नागरिक आणि दूतावास कर्मचाऱ्यांसाठीही घेतली/मिळवली पाहिजे; ) अफगाण विद्यार्थी,तंत्रज्ञ,सैनिकांना दिली जाणारी स्कॉलरशिप्स आणि प्रशिक्षणाची सांप्रत व्यवस्था अशीच चालू ठेऊन “गुडवील” हासील केली पाहिजे आणि ) ताजिकीस्तान,उझबेगिस्तान सारख्या मित्र देशांच्या इस्माइली आणि हजारांच्या रक्षणार्थ देखील अशीच पाऊल उचलली पाहिजे. अफगाणिस्तानमधील सामरिक/राजकीय धुळवडीत;”केंव्हा लढायच, केंव्हा नाही हे ज्याला कळत केवळ तोच युद्ध जिंकतो:ही विल विन हू  नोज व्हेन टू फाइट अँड व्हेन नॉट टू फाइट” हे आर्य चाणाक्याच वचन भारतासाठी निर्णायक ठरत/चपखल लागू पडत.

 १६,भगवाघर कॉलनी,धरमपेठ,नागपूर,१० : ९४२२१४९८७६/abmup५४gmail.com.