आरक्षणाचा अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार, केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रस्तावाला मंजुरी
विदर्भ वतन न्यूज पोर्टल,वृत्तसंस्था :नवी दिल्ली – आरक्षणाचा अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार असून याबाबतचा निर्णय आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळत समितीने घेतला आहे. खासदार संभाजी भोसले यांनी ट्विटद्वारे माहिती दिली.
मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. याबाबत आज केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली, असं ट्वीट संभाजीराजे यांनी केलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्याबाबतचा अधिकार आता राज्य सरकारला मिळणार आहे.
मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केल्यानंतर पुनर्विचार याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. केंद्र सरकारनं मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर आता 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल केलाय. नव्या बदलांना आजच्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार आहे.
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलं. पण आता केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार बहाल करुन, त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क देत आहे. त्यासाठी 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात आला आहे.
