Home Breaking News एमपीएससीची रिक्त पदे भरण्याचा प्रस्ताव मंजुर, उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर दोन दिवसांत शासन निर्णय

एमपीएससीची रिक्त पदे भरण्याचा प्रस्ताव मंजुर, उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर दोन दिवसांत शासन निर्णय

सविस्तर बातमीसाठी https://www.vidarbhawatan.com/news/11800*या लिंक वर क्लिक करा जनसामान्यांचा आवाज बुलंद करणारे विदर्भ वतन डेली न्युज पोर्टल

39 views
0

एमपीएससीची रिक्त पदे भरण्याचा प्रस्ताव मंजुर, उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर दोन दिवसांत शासन निर्णय

विदर्भ वतन न्यूज पोर्टल,वृत्तसंस्था : मुंबई- 28 जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर उच्चस्तरीय समितीने मंजूर केलेली एमपीएससीची पदे भरण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. वित्त विभागाचा सरकार निर्णय अवघ्या दोन दिवसांत 30 जुलैला जारी करण्यात आला आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदु नामावली तयार करुन, उचित मान्यता घेऊन 30 सप्टेंबरपर्यंत एमपीएससीकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

राज्य शासनातील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील 28 जुलै रोजी मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, लेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबईच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील आदी उपस्थित होते.

त्याबैठकीत एमपीएसच्या पदभरतीसंदर्भातील हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तातडीने हा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला यापूर्वी मंजूरी देण्यात आली होती. 4 मे 2020 आणि 24 जून 2021 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रीयेवर निर्बंध होते. मात्र विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणार्‍या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त असणार्‍या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.