Home Breaking News चार अपत्यांचे पिता असणारे खासदार संसदेत मांडणार देशाचे ‘लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक’

चार अपत्यांचे पिता असणारे खासदार संसदेत मांडणार देशाचे ‘लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक’

सविस्तर बातमीसाठी https://www.vidarbhawatan.com/news/11566*या लिंक वर क्लिक करा जनसामान्यांचा आवाज बुलंद करणारे विदर्भ वतन डेली न्युज पोर्टल

32 views
0

चार अपत्यांचे पिता असणारे खासदार संसदेत मांडणार देशाचे ‘लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक’

विदर्भ वतन न्यूज पोर्टल,वृत्तसंस्था :नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाच्या धर्तीवर आता केंद्रानेही लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा आणण्यासाठीच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यानुसार दोन पेक्षा जास्त अपत्य जन्माला घातल्यास आता सरकारी योजनांचा लाभ मिळणे बंद होणार आहे. हे लोकसंख्या नियंत्रण खासगी विधेयक संसदेत गोरखपूरचे भाजप खासदार रवी किशन मांडणार आहेत. पण विशेष म्हणजे भाजप खासदार असलेल्या रवी किशन यांना तीन मुली आणि एक मुलगा अशी चार अपत्य आहेत. ही माहिती रवी किशन यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रकात नमूद केली आहे.

लोकसंख्या नियंत्रणासंबंधी संदर्भात एक खासगी विधेयक भाजपचे खासदार आणि लोकप्रिय भोजपूरी अभिनेते रवी किशन मांडणार असल्याची माहिती आहे. पुढच्या महिन्याच्या 6 ऑगस्टला त्यावर राज्यसभेत चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे. खासदार रवी किशन संसदेत लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक मांडणार असल्याची माहिती समोर येताच सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. रवी किशन यांच्या प्रतिज्ञापत्रकात त्यांना चार अपत्य असल्याचे नमूद असताना त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक मांडावे, हे म्हणजे दिव्याखाली अंधार असल्याचे मत काहींनी व्यक्त केले आहे.

लोकसंख्या निंयत्रणाचे विधेयक ज्या उत्तर प्रदेशमध्ये मांडण्यात आलं आहे, तेथील एकूण 397 आमदारांपैकी 304 आमदार हे भाजपचे आहेत. यामध्ये भाजपच्या 152 आमदारांना दोन पेक्षा जास्त मुले आहेत. भाजपच्या एका आमदाराला आठ मुले आहे तर एका आमदाराला सात मुले आहेत. संसदेतील 186 खासदार असे आहेत की त्यांना दोनहून जास्त अपत्ये आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे 105 खासदार हे भाजपचे आहेत.

वाढती लोकसंख्या हे देशासमोरील मोठे आव्हान आहे. या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक मांडले आहे. त्यानुसार आता दोन पेक्षा जास्त मुले असतील, तर त्यांना सरकारी योजनांचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. ती व्यक्ती सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकणार नाही किंवा कोणत्याही स्थानिक संस्थेची निवडणूक लढवू शकणार नाही. 19 जुलैपर्यंत आयोगाने जनतेचे मत मागितले आहे.