Home आंतरराष्ट्रीय हिमालयन ब्लंडर २०२०  -कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)

हिमालयन ब्लंडर २०२०  -कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)

सविस्तर बातमीसाठी https://www.vidarbhawatan.com/news/10032*या लिंक वर क्लिक करा जनसामान्यांचा आवाज बुलंद करणारे विदर्भ वतन डेली न्युज पोर्टल

211 views
0

हिमालयन ब्लंडर २०२०                               

लेखक -कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)

भारत चीन संबंधात गलवान चकमक एक मैलाचा दगड/महत्वाचा बिंदू आहे मे,२००ला पूर्व लडाखमधे चीननी अवांछित घूसखोरी केल्यावर भारतानी त्याला मुहतोड जवाब दिला.या गुंत्यातून बाहेर पडण्यासाठी दोन्ही देशांमधे उच्चस्तरीय लष्करी/नागरी अधिकाऱ्यांच्या अनेक बैठका झाल्या आणि १० जूनपासून दोन्ही देशांच्या सेना आपापल्या मूळ ठिकाणी परततील असा तोडगा निघाला.१५/१६ जून २०२०ला; पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) खरोखरीच माघारी जाते आहे याची शहानिशा करण्यासाठी गेलेल्या भारतीय बटालियन कमांडरशी पीएलएनी आधी बाचाबाची केली आणि त्यानंतर जो काही भयंकर राडा झाला त्यात आपले २० आणि पीएलएचे ४५ सैनिक मारल्या गेले. परिणामस्वरूप, भारत चीन सीमेवर प्रचण्ड सामरिक तणाव निर्माण होऊन,तो कमी करण्यासाठी सुरू झालेल्या उच्चस्तरीय वाटाघाटींमुळे, केवळ चीन व भारतच नाही तर जागतिक स्तरांवरील लष्करी डावपेच, युद्धजन्य परिस्थिती आणि सामरिक सांगडींमधे मोठी उलथापालथ सुरू झाली.

भारतात सुरु झालेल्या कोविद कोरोना १९च्या महाभयंकर साथीच्या पहिल्या चरणाचा फायदा घेत, दोघांच्या वरिष्ठतम नागरी नेत्यांमधे असलेल्या सौहार्द्याला नजर अंदाज करून पीएलएनी, सामरिक दृष्ट्या आक्रमक भूमिका घेतली.भारतीय सेनेच्या सीमेवरील पेट्रोल,सैनिकी चौक्या आणि  शिखर संपर्काला नाकारण्यासाठी पीएलएनी,तिबेटमधील युद्धाभ्यासातील सैनिकांना,लाईन ऑफ ऍक्च्युअल कंट्रोलवरील महत्वाच्या शिखरांवर तैनात केल.मात्र,कुठल्याही प्रकारच्या पारंपरिक,आक्रमक लष्करी अभियानासाठी आवश्यक असणाऱ्या सैनिकी संख्येपेक्षा या शिखरांवर तैनात सैनिकांची संख्या नगण्य असल्यामुळे चीनला  आत पर्यंत आक्रमण करण्याची मनीषा नाही हे दिसून आल.०६ जून,२०च्या लष्करी बैठकीत,मूळ ठिकाणां पर्यंतच्या सेना माघारीवर दोन्ही देशांची सहमती झाली.“आम्ही सर्व प्रकारच्या युद्धात व क्षेत्रात तेवढेच पारंगत आहोत”हा क्रूर आणि बटबटीत संदेश भारतीय सेनेला देण्यासाठी पीएलएनी; १५/१६ जून,२०ला,गलवान खोऱ्यात सेना माघारी प्रत्यक्षात होते/सुरूआहे याची खात्री करण्यासाठी गेलेल्या कर्नल बाबू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर,पुरातन प्रकारच्या मूलभूत शस्त्रांनी (प्रिमिटिव्ह वेपन्स) नृशन्स हल्ला केला.

भारतीय सेनेनी याला सज्जड प्रत्युत्तर दिल. परिणामस्वरूप, पूर्व लडाखमधे दोघांचीही अतिरिक्त सेना तैनाती होऊन एक लंब्या सामरिक कुंठेची (स्ट्रॅटेजिक स्टॅन्ड ऑफ) सुरवात झाली.यावर तोडग्यासाठी १३ लष्करी/नागरी वाटाघाट बैठकी झाल्यात.वाटाघाटी विलंबा आड भारताला बेसावध ठेवत,लडाखच्या आत मुसंडी मारण्याच्या तयारीत असलेल्या  पीएलएचे कुटील हेतू लक्षात आलेल्या भारतीय सेनेनी २९/३० ऑगस्ट, २०२०ला, चुशुल मोल्डो क्षेत्रातील पीएलएच्या सैनिकी ठिकाणांवर सामरिक दबाव टाकणाऱ्या सीमेवरील पर्वत शिखरांवर कबजा केला.फलस्वरूप,पीएलएनी या नंतरच्या वाटाघाटीमधे,पोंग्यांत्सोच्या उत्तरेतील फिंगर क्षेत्रातून माघार घेतली. आजमितीला तेथे,एकमेकांना शह देणारी “नो वॉर,नो पीस” स्थिती आहे. कोविद कोरोना १९च्या दुसऱ्या भारतीय साथीच्या तडाख्यामुळे लडाख प्रश्न सध्या थंड्या बस्त्यात गेला असला तरी ती जखम अजूनही भळभळतेच आहे. या पार्श्वभूमीवर,काही कारण मिमांसा अपरिहार्य आहे.

चीननी १९६२च युद्ध भारतावर  का थोपल,सीमा पार केल्यावर तेजपूर पर्यंत येऊन पीएलएनी एकतर्फा युद्धबंदी का केली,पादाक्रांत केलेल्या इलाक्यातून तो का माघारी गेला ह्याचा थांगपत्ता आपल्याला अजूनही लागलेला नाही. त्याचप्रमाणे,एप्रिल मे,२०२०मधे पीएलएनी हे पाऊल का उचलल हे देखील गुलदस्त्यातच आहे. या दोन्ही;तार्किक लष्करी कारवाया (रॅशनल मिलिटरी ऍक्शन) नव्हत्या. कदाचित चीननी; डिसेंबर,२०मधील अमेरिकन राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाची दाट शक्यता, अफगाणिस्तान व मध्यपूर्वेतून अमेरिकन सेनेची माघार/घरवापसी,क्वाडच्या रूपाने हिंद महासागरात चीनविरुद्ध तगडी सागरी मोर्चे बांधणी आणि चीनविरोधी  भक्कम सामरिक उभारणी; या सर्वांचा  धसका घेतला असावा. यासाठी भारत अमेरिकेला  सर्वंकष साथ देत असल्यामुळे अमेरिका भारताला संपूर्ण आर्थिक व सामरिक सहाय्य करेल आणि त्याद्वारे भारत चीनला आर्थिक/लष्करी आव्हान देण्याएवढा समर्थ बनेल या अनुभूतीमुळे चीननी लडाखमधील पाऊल उचलल असाव  अस म्हटल्यास ते वावग होणार नाही.

दक्षिण/उत्तर चीन समुद्र आणि प्रशांत महासागरात अमेरिकेनी चीनला सागरी मगरमीठी (मेरीटाईम स्ट्रँग्युलेशन) मारली आहे. पण हिंद महासागर चीनसाठी खुला आहे/होता.हिंद महासागरावर नाविक कबजा करून अमेरिकेची गच्ची आवळण्याच्या चीनी मनीषेला,अमेरिका समर्थित  भारत खोडा घालू शकतो.आणि हे चीनला मंजूर नाही. सीमेवरील घूसखोरीमुळे भारत बावचळून जाईल आणि अमेरिकेपासून दूर होईल/जाईल हा चीनी विचार तर्कशुद्ध नाही. बावचळण्या ऐवजी तो खऱ्या चीनी हेतूंना ओळखून,त्याच्या जमीनी बडग्याला सागरी शह देण्यासाठी अमेरिकेच्या अजून जवळ देखील जाऊ शकतो याचा विचार चीनी धोरणकर्त्यांनी केलाच असेल.पण भारतानी या दोन्हींपैकी काहीच न करता,या धोक्याची परखड मिमांसा करून तडक लष्करी कारवाई केली.कोविद कोरोना १९च्या साथीमुळे,आर्थिक दृष्ट्या हतबल झालेल्या (डायल्यूटेड इकॉनॉमी) भारताच्या उत्तर सीमेवर चीननी घूसखोरी केली.एवढच नव्हे तर;श्री लंका,नेपाळ,बांगला देश, म्यानमार, मालदीव, मालेसारख्या भारताच्या शेजाऱ्यांना आर्थिक व सामरिक मदतीच लालूच आणि राजनीतिक प्रलोभन  दाखवून मागील एक वर्षात आपल्याकडे खेचून घेतल आहे

सेना माघारीच्या वाटाघाटींमुळे दोन्ही देशांमधील सामरिक कुंठेला थोडा विराम मिळाल्यासारख  वाटल तरी, घूसखोरीमुळे चीनची विश्वासार्ह्यता पूर्णपणे रसातळाला गेलेली आहे.त्यामुळे,जो पर्यंत सेना माघारी पूर्ण होत नाही तो पर्यंत आपण स्वस्थ बसू शकणार नाही. पेट्रोलिंगला मज्जाव आणि ठिकठिकाणी आघात प्रतिबंधक क्षेत्राची (बफर झोन) निर्मिती हा या घूसखोरीचा पर्याय नाही.या घूसखोरीमुळे आपल्याला लडाखमधे जवळपास ६०,०००  अतिरिक्त सैनिक व संबंधित साजोसामानाची तैनाती करावी लागली जी अजूनही कायमच आहे. एक वर्षाहून जास्त असलेल्या या अति खर्चिक तैनतीमुळे भारतीय सैनिकांची मानसिक सहनशीलता कमालीची ताणल्या गेली असून,अजून झाला नसला तरी यापुढे याचा त्यांच्या शारीरिक क्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चीननी  आता पर्यंत त्याच्या  सीमेवरील ९० टक्के सैनिकांची बदली केली आहे ही साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट या वृत्तपत्राची माहिती आहे. बदलत्या जागतिक समीकरणांवर बारीक लक्ष असलेला चीन लडाखमधे “वेट अँड वॉच मोड”मधे बसला आहे. जागतिक स्तरावर सामरिक समीकरण एका रात्रीत बनत नाहीत याची कल्पना असलेला चीन, सामरिक व आर्थिक दडपण टाकून आपल्या मानसिक धैर्याची परिक्षा घेतो आहे.आपला थोडाही सामरिक/मानसिक कमकुवतपणा घातक ठरू शकतो.चीनी घुसखोरीच्या उत्तरात, २०२०च्या हिवाळ्यात पूर्व लडाखमधील सैनिकांचा शिधा संसाधन पुरवठा करण्याऱ्या यंत्रणेला (लॉजिस्टिक एफर्ट्स) सफलतेनी कार्यान्वयीत करून आपण चीनवर मनोवैज्ञानिक दबाव आणला असला तरी ते पुरेस नाही. पूर्व लडाखमधील सेना अजूनही आक्रमक कारवायांसाठी सज्ज झालेली नाही अस संरक्षणतज्ञांच मत आहे.

जर भविष्यात लडाखमधे युद्ध झालच तर शी जिनपिंग या वेळी, १९६२मधे माओत्से तुंगनी केला होता तसा “ह्युमन वेव्ह टॅक्टिक्स”द्वारे हल्ला करणार नाही. तो आपल्या सैनिकी चौक्या आणि फडावरील बंकर्सना  रॉकेट्स, मिसाईल्स,हेवी आर्टिलरी आणि विमानांमधील बॉम्ब वर्षावाच्या माऱ्यानी भाजून काढेल/जमीनदोस्त करेल (स्मॉदरअवर डिफेन्सेस  विथ फायर). स्फोटकांच्या ह्या प्रचंड माऱ्यामधेही सुखरूप राहाण्यासाठी भारतीय सेनेला आधुनिक संरक्षण आसरा (मॉडर्न डिफेन्सिव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर) आणि आकाश/जमीनी  गमनशीलतेची (रोटरी/रोड मोबिलिटी) नितांत आवश्यकता भासेल.२०२०मधे लडाखमधे तैनात झालेल्या सेनेला;बर्फापासून बचाव करणारे तंबू,गाड्याच्या आवागमना साठी रस्ते आणि शिधा/दारुगोळा साठवण्यासाठी गोदामांची आवश्यकता होती. पाश्चात्यसुत्रांनुसार,सांप्रत चीन ज्या प्रकारे/गतीनी  तिबेटमधे सामरिक संसाधन उभारणी करतो आहे (अपग्रेडेशन ऑफ डिफेन्सिव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर) ती लक्षात घेता,लडाखमधे आधुनिक संरक्षण प्रणालीचा अंगिकार करत, स्वतःच्या सुरक्षेला  (सर्व्हायबिलिटी) प्राधान्य देऊन चीनवरील आक्रमक कारवायांना  अंजाम देण ही भारतीय सेनेची अपरिहार्यता आहे. अशा प्रकारची सामरिक दादागिरी भारत/भारतीय सेना खपवून घेणार नाही आणि तस झाल तर हे प्रकरण हाताबाहेर जाऊ शकत/जाईल याची कल्पना असलेल्या चीननी लडाखमधे घूसखोरी का केली हे अगम्य आहे.उलटपक्षी, भारत नेहमीप्रमाणे चीनी सेनेच्या प्रभावाखाली दबून जाईल आणि मग आपण ही परिस्थिती योग्य तऱ्हेनी हाताळू असा भरवसा पीएलएला असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. अस असेल ही त्याच्या विदेश नीती आणि सामरिक आकलन शक्तीची फार मोठी हार होतीअस म्हटल्यास ते चूक नसेल.”जगासमोर चीनची सोनेरी प्रतिमा उभी करा,चीनच्या कुख्यात “वूल्फ वॉरियर डिप्लोमसी” चा त्याग करा,१९९३मधे अंगीकार केलेल्या “वॉर अंडर इन्फर्मेशनाईझ्ड  कंडिशन” या संकल्पने अंतर्गत सायबर/ मीडिया/लीगल ही “थ्री वॉर स्ट्रॅटेजी” इस्तेमाल करा,लष्कराला केवळ “स्टॅन्ड बाय मोड” वरच राहू द्या/ठेवा” अशी तंबी,चीनी राष्ट्रपती शी जिनपिंगनी सेना/सहकाऱ्यांना दिली होती. या स्पष्ट तंबीचा  अव्हेर करून पीएलए लडाखमधे का घुसली  याच उत्तर शोधण्यासाठी खालील गृहीत प्रमेयांचा (हायपोथिसिस) विचार करावा लागेल.

एक) आधी मवाळ आणि प्रत्युत्तरवादी असलेला भारत/भारतीय सेना;पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात सामरिक दृष्ट्या बलाढ्य,सजग आणि आक्रमक होत असल्यामुळे आगामी काळात तो आपल्या हिताच्या आड येण्याची शक्यता आहे हे चीनच्या लक्षात आल.डोकलामची घुसखोरी,पाकिस्तान आणि म्यानमारमधे करण्यात आलेले “ट्रान्स एलओसी/बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राईक्स”,पाकिस्तानच्या बालाकोटवरील एयर स्ट्राईक,जिहाद्यांचा नायनाट करण्यासाठी काश्मिरमधे राबवण्यात आलेल “ऑपरेशन ऑल आऊट” आणि काश्मिरसंबंधित कलम ३७०/३५ए च उच्चाटन या सर्व गोष्टी २०१६ ते १९ दरम्यान घडल्या/झाल्यामुळे,या सरकारखाली भारत/भारतीय सेना दिवसागणिक अधिक बलाढ्य/ बलशाली बनेल हे उजागर झाल.अमेरिका या शक्तिशाली भारताला चीन विरुद्ध जमिनी आणि समुद्री युद्धात शह देण्यासाठी वापरेल/बाध्य करेल किंवा त्याच्या विरोधात “काउंटर बॅलन्स” म्हणून त्याचा उपयोग करेल अशी  शंकाही  चीनला वाटली तर ते सामरिक दृष्ट्या अवाजवी नाही.भौगोलिक दृष्ट्या  भारतीय उपखंड,हिंद महासागराच्या मुकुटस्थानी असल्यामुळे,त्याच्या उत्तरी भागातून होणारी चीनी सागरी वाहतूक (सी लाईन्स ऑफ कम्युनिकेशन) रोखण्या /थांबवण्याची भारतीय क्षमता चीनला घातक वाटल्यास ते ही स्वाभाविकच आहे.याच्याच जोडीला चीनच्या “बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह” प्रकल्पात सामील व्हायला भारताने सपशेल नकार दिल्यामुळे चीनचा अजूनच  तीळपापड झाला होता/आहे.

दोन) आर्थिक/सामरिक दृष्ट्या बलदंड होण्याकडे सुरू झालेली भारतीय वाटचाल आणि त्याचा वृद्धिंगत होणारा आत्मविश्वास यांच्या मूळावर घाव घालून त्याच सामरिक खच्चीकरण करायच आणि आर्थिक स्तरावर त्याची किमान दहा वर्ष पीछेहाट करायची या दृष्ट्टीकोनातून पीएलएनी लडाखमधे घूसखोरी केली असावी असा संरक्षणतज्ञांचा दुसरा मत प्रवाह आहे.भौगोलिक वर्चस्वाच्या दृष्ट्टी कोनातून पाहिल असता चीन आजही अमेरिकेच्या तुलनेत बराच मागे/  पिछाडलेला आहे.चीनमधील कम्युनिस्ट नेतृत्वाकडे जगावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी लागणाऱ्या राजनीतिक आणि सामरिक इच्छाशक्तीची वानवा आहे असा पीएलएचा दृष्टिकोन असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.पॉलिटब्युरोला भनकही लागू देता, २०२०च्या लडाखमधील घूसखोरीमागे पीएलएची हीच हताशा असावी.लडाख घूसखोरी डोकलाम सारखीच सहजसुलभ रित्या सुटेल असा पीएलएचा होरा असावा. पोंग्यांग सरोवराच्या उत्तरेत आलो की भारतीय सेना हतबल होईल याची देखील पीएलए नेतृत्वाला खात्री असणार.पण भारतीय सेनेनी यांच्या उत्तराचा खचून सराव केला आहे हे पीएलए नेतृत्वानी नजर अंदाज केल्यामुळे त्यांना “हिमालयन ब्लंडर २०२०”  ला समोर जाव लागल.

तीन) लडाखमधील घूसखोरी चीनच्या नागरी आणि लष्करी नेतृत्वानी एक मतानी प्लॅन केली असावी असाही तीसरा मतप्रवाह आहे. चीनी  सामरिक व राजनीतिक ध्येय हासील करण्यासाठी तेथील नागरी/लष्करी नेतृत्वानी चीनी  शास्त्रज्ञांनी भारताच्या अफाट लोकसंख्येवर जैविक हल्ला करून प्रशासन व सरकारला हतबल करायच आणि आपल्या सृजनाच्या काळजीने झुरणाऱ्या भारतीय सैनिकांच्या विचलित मनस्थितीची फायदा घेत,पीएलएनी सामरिक हल्ला करून सेनेच खच्चीकरण करायच असा दुधारी प्लॅन असण्याची शक्यताही आहे. भारताने अमेरिकेचा साथ देण्यास नकार दिला नाही तर पुढे काय होईल/होऊ शकेल याच हे ट्रेलर होत. चीनची ही वॉर्निंग नजर अंदाज केली तर भविष्यात होणाऱ्या हिमालयातील युद्धात भारताला चीन व पाकिस्तानच्या एकत्र आक्रमणाला तोंड द्याव लागेल ही धमकी या घूसखोरीच्या माध्यमातून देण्यात आली असावी अस संरक्षणतज्ञांच  मत आहे. कोविद कोरोना १९ विषाणूंचा वापर चीनने मुख्यतः अमेरिका,युरोप आणि भारताविरुद्धच  केला आणि आक्रमण फक्त भारतावरच केल.भारतावरील आक्रमणामुळे अमेरिका व युरोपियन देश चीनही असलेले राजनीतिक/आर्थिक संबंध खारीज करणार नाहीत याची चीनला खात्री होती.

चार) २०२०-२१मधे चीननी तिबेटमधल्या  त्यांच्या संसाधनांमधे मोठ्या प्रमाणात वृद्धी केली आहे.संपूर्ण तिबेटमधील विमानतळाची संख्या अडीच पटींनी वाढली आहे.  नेपाळ,भूतान,अरुणाचल आणि सिक्कीमसमोरील इलाक्यांमधे असंख्य नवी गाव,शेकडो किलोमीटरचे पक्के रस्ते,अकरा मिलिटरी बेसेस आणि संसाधनांची निर्मिती झाली आहे. चीनी वेस्टर्न कमांडमधील सैनिकांची संख्या दीडपट झाली असून त्याचा मोठा हिस्सा लडाख निगडित तिबेटमधे तैनात करण्यात आला आहे. पूर्व तिबेट आणि झिंगजियांग प्रांतांमधे पीएलए वायुसेना/स्थलसेनेचे सहा मोठे युद्धाभ्यास करण्यात आले असून,सातवा सद्धया सुरू आहे. ही सर्व तयारी आगामी मोठ्या युद्धासाठीच सुरु आहे असा निष्कर्ष या “मिलिटरी बिल्ड अप/एक्ससरसाइझेस”वरून काढता येतो.

वरील प्रमेयांमधून हे उजागर होत की लडाखमधील घूसखोरी जैविक अस्त्राच्या आडून “लिमिटेड स्टॅन्ड ऑफ” करण्याच्या उद्देशानीच करण्यात आली होती. ही एकट्या पीएलएनी केली की पीएलए  व नागरी नेतृत्त्ववाच्या सहमतीने झाली हे येणारा काळच सांगेल.अस असतांना,१५/१६ जून,२०२०ला गलवानमधे जो नृशंस नरसंहार झाला त्या मागे पीएलएचा हेतू काय होता याची उकल करण्यात संरक्षणतज्ञांना यश आलेल नाही.”घूसखोरीमागचा आमचा हेतू खंबीर  आहे” हे दर्शवण्यासाठी,पीएलएच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी हा “लोकल इनिशिएटिव्ह” घेतला असावा असाही एक मत प्रवाह आहे. कारण काहीही असो पण झाल ते नृशंस होत यात शंकाच नाही. परिस्थिती एवढी हाताबाहेर जाईल आणि एवढ्या मोठ्या संख्येत जीव हानी होईल असा विचारही स्थानिक पीएलए अधिकाऱ्यांच्या मनात आला नसेल.स्थानिक चीनी  अधिकाऱ्यांनी दिलेले अविचारी आदेश,निम्न सैनिक स्तरावर त्या आदेशांच  चूक आकलन,निम्नस्तरीय सैनिकी प्रशिक्षण आणि त्याहूनही वाईट सैनिकी कारवाई यांचा हा मिलाजूला परिणाम होता अस म्हटल्यास तेही वावग होणार नाही. गलवाननंतर चीन;डेस्पान्ग, गोग्रा,हॉट स्प्रिंग आणि फिंगर कॉम्प्लेक्समधून सेना वापसी करायला/मागे जायला खळखळ करेल हे अपेक्षितच होत. पण या ठिकाणांवर कोणत्याही  परिस्थितीत गोळीबार होऊ द्यायचा/करायचा नाही याचे आदेश स्थानिक पीएलए नेतृत्वाला मिळाले असणार कारण त्या नंतर एकदाही गोळीबार  झालेला नाही. चुशुल मोल्दो शिखरांकडे एकतर चीनच दुर्लक्ष झाल किंवा भारतीय सेनेकडे ही शिखर काबीज करण्याची क्षमता नाही या भ्रमात चीनी लष्करी नेतृत्व होत. पण ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत भारतीय सेनेनी त्या इलाक्यात रणगाडे,विमान,इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेइकल्स,क्षेपणास्त्र, विमानभेदी तोफा,लांब पल्ल्याच्या तोफा दाखल केल्यात/आणल्यात आणि २९/३० ऑगस्टला  त्या शिखरांवर कबजा केला.

लडाखमधील अतिरिक्त सेना तैनातीच पुढे काय होणार हा यक्ष प्रश्न आहे. सेना माघारी पूर्ण होऊन सीमेवर  नवीन सैनिकी तैनाती आणि नवीन सामरिक आयाम (स्ट्रॅटेजिक रुल्स) लागू होऊन परिस्थिती निवळू शकते किंवा सेना माघारीवर एकमत झाल/होऊ शकल नाही तर मर्यादित/सर्वंकष युद्धदेखील होऊ शकत किंवा आहे हीच स्थिती कायम राखत,आजवरची लाईन ऑफ कंट्रोल (एलओसी), हीच सैनिकी संख्या असणाऱ्या लाईन  ऑफ ऍक्च्युअल  कंट्रोलमधे  (एलएसी) बदली होऊन ती,दोन्ही देशांमधला फ्लॅश पॉईंट बनू  शकते. जर य वेळी लडाख घूसखोरीवर काहीच निर्णय झाला नाही तर पीएलए तिबेटमधील संसाधनांमधे प्रचंड वृद्धी करून हिंद महासागरातील त्यांचं स्थान बळकट करण्याचे सर्वंकष प्रयास  करेल.याच्या उत्तरात भारताला स्थलसेनेच्या आधुनिकीकरणाला प्राधान्य द्यायच की नौसेनेच्या याचा ठाम निर्णय घ्यावा लागेल. गलवाननंतर जर भारताला चीनशी सामरिक बरोबरी करायची/साधायची असेल तर आपल्यासमोर तीन पर्याय आहेत;

) चीनी घूसखोरीला आक्रमणा ऐवजी सामरिक नकार  (स्ट्रॅटेजिक डिनायल) द्यायचा. आगळीक काढल्यास/केल्यास जन्मभर लक्षात राहील असा धडा शिकवू (मॅसिव्ह प्युनिटिव्ह रिटॅलिएशन) हे भारतीय लष्कराच,आक्रमणकर्त्याच्या छातीत धडकी भरवणार सामरिक लष्करी धोरण (वॉर डॉक्ट्रीन) आहे. शत्रूला शिक्षा करतांना/देतांना त्याच्या भूमीवर कबजा करून वाटाघाटींदरम्यान त्याचा उपयोगकरून घ्यायचा हा या धोरणाचा मूलभूत गाभा आहे. पण चीनसारख्या  स्वतःपेक्षा बलाढ्य शत्रूबरोबर हे धोरण संयुक्तिक ठरत नाही.गलवान चकमकीनंतर, ऑगस्ट,२०२०मधे;कैलास पर्वतराजीं वरील उत्तुंग शिखरांवर कबजा करून भारतानी चीनच्या सामरिक चालींना पुढे सरकायला वावच ठेवला नाही. या “ऍक्ट ऑफ डिनायल”द्वारे चीनला सामरिक शह देत भारतानी,कुठल्याही प्रकारची चकमक न करता, चीनच्या आक्रमकतेला तगडा चाप लावला.आक्रमण करून जीवहानी सोसण्या ऐवजी या पुढेही भारताने चीनविरुद्ध याच “ऍक्ट ऑफ डिनायल” धोरणाचा अंगीकार करण योग्य असेल.

) चीनला वठणीवर  आणण्यासाठी त्याच्या सामरिक संसाधनांना नष्ट करून त्याला आर्थिक हानी सोसायला लावण्या ऐवजी त्याची जागतिक पत धुमील करून राजकीय हानी करण्याला प्राधान्य दिल पाहिजे. चीनकडे २० लाखांची आर्मी आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सामरिक संसाधन आहेत. कुठल्याही प्रकारच्या,कितीही लांब  युद्ध/चकमकीत झालेल्या,कितीही मोठ्या आर्थिक,मानवी/संसाधनीय हानीला सहन करण्याची क्षमता चीनमधे आहे हे व्हिएतनाम युद्धातून प्रत्ययाला आल आहे. पण चीन त्याच्या “कमकुवतांचा मसीहा” या  ही प्रतिमेला जीवापाड जपतो. उलट हल्ल्ला न करता चीनला  आक्रमक साबीत भारताने त्याच्या या प्रतिमेला तडा दिला आहे. तो सांधण्यासाठी चीननी आठ महिन्यांनंतर,फेब्रुवारी,२०२१मधे लडाखमधून सेना माघारीला मान्यता दिली.

) लडाख घूसखोरीतून नवीन सामरिक सत्य  उजागर झाल आहे.भारताला सीमा विवादात सामरिक रित्या गुंतवून ठेवल्यास (मिलिटरायझेशन ऑफ एलओसी) हिंद महासागरातील त्याची वट (इन्फ्ल्यूअन्स) कमी होईल हा होरा चीननी बांधला आहे.त्याला खोट ठरवण्यासाठी भारतानी, जमीनीवरील पारंपरिक युद्ध पद्धतीच्या अंगिकारा ऐवजी;  सत्वर लष्करी आधुनिकीकरण (प्रयोटायझिंग मिलिटरी मॉडर्नायझेशन),समन्वयी  लष्करी ताकद प्रदर्शन (जॉईंट फोर्स प्रोजेक्शन) आणि सागरी अभियानांना प्राथमिकता दिली पाहिजे.

भारत/भारतीय सेनेनी उत्तुंग पर्वतराजींमधील युद्ध आणि हिंद महासागरावरील वर्चस्वासाठी परखड संरक्षक/आक्रमक धोरण आखून त्यासाठी लवकरात लवकर संसाधन पुरवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. केवळ आम्ही हे करू/करणार आहोत अशा वल्गना करण्याने काहीच साध्य होणार नाही.चीनच्या सामरिक  दबावाला आणि देशांतर्गत फुक्या निदर्शनांना बळी न पडता सरकार व सेनेनी २०२०मधे जी भूमिका घेतली ती,प्रगल्भ आणि वैचारिक होती. शत्रूच्या आव्हानाला एक प्रौढ व संयत देशांनी कस उत्तर दिल पाहिजे याच हे उत्तम उदाहरण होत/आहे.पण ही सामरिक अखेर नाही याची खुणगाठ बांधून आगामी चीनी/पाकिस्तानी घूसखोरीला तोंड देण्यासाठी यातून निघालेल्या निष्कर्षांचा उपयोग करण ही काळाची गरज आहे. देअर रिअली इज नो टाइम टू रेस्ट,पॅंडेमिक ऑर नो पॅंडेमिक.

 

१०/०६/२१ : १६,भगवाघर कॉलनी,धरमपेठ,नागपूर,१० : ९४२२१४९८७६/abmup५४@gmail.com.